काठमाडौँ । सहसचिव एवं नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष मदन दाहाल र पूर्वअध्यक्ष शरद ओझासहित ४२ जनाविरुद्ध बीमा ऐन, २०७९ अन्तर्गतको कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणको निरीक्षण प्रतिवेदन तथा त्यसका आधारमा गरिएको अनुसन्धानपछि विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरुविरुद्ध अभियोगपत्र दायर गरेको हो।

अभियोगपत्रमा तत्कालीन अध्यक्षद्वय दाहाल र ओझासहित हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड तथा ती संस्थाका सञ्चालक, लगानी समिति, व्यवस्थापन तहका पदाधिकारी र अन्य सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

प्राधिकरणको आकस्मिक स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीमार्फत गरेको शेयर कारोबारमा २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख १५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल हुन बाँकी रहेको अवस्थामा समेत त्यसको असुलीका लागि प्रभावकारी पहल तथा कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाइएको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनले यसबाट संस्थालाई हानि–नोक्सानी पुगेको तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले बीमकको हितविपरीत कार्य गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

अभियोगपत्रमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्राधिकरणको लगानी सम्बन्धी निर्देशिकाले तोकेको सीमा नाघेर सूचीकृत कम्पनीहरूको शेयरमा लगानी गरेको तथा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सले समेत लगानी सीमासम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गरेको उल्लेख छ। प्राधिकरणको प्रतिवेदनले यस्ता कार्यलाई बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम कारबाहीयोग्य मानेको छ।

त्यस्तै, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सले भृकुटी स्टक ब्रोकिङमार्फत गरेको शेयर कारोबारबाट प्राप्त हुनुपर्ने १६ करोड १७ लाख ५२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुलीका लागि आवश्यक लिखित ताकेता तथा कानुनी प्रक्रिया नअपनाएको अभियोग लगाइएको छ। उक्त कार्यबाट संस्थाको हितविपरीत काम भएको र आर्थिक अनियमितताको आशंका देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

प्राधिकरणको अर्को निरीक्षण प्रतिवेदनले केही बीमा कम्पनीहरूले आवश्यक पूर्वस्वीकृतिबिना अन्य बीमा कम्पनीहरूको शेयरमा लगानी गरेको, लगानी सीमा उल्लंघन गरेको तथा ब्रोकरमार्फत भएका कारोबारमा आर्थिक दुरुपयोग हुन सक्ने अवस्था देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। सोही आधारमा बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४० अन्तर्गतको कसुर सम्बन्धमा अनुसन्धान अघि बढाइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

अभियोगपत्रमा तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझा र मदन दाहाललाई समेत जिम्मेवार पदाधिकारीका रूपमा प्रतिवादी बनाइएको छ। दाहाल हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा कार्यरत छन् भने ओझालाई केही महिनाअघि सरकारले कार्यसम्पादनमा चित्त नबुझेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेर पदबाट हटाएको थियो।