२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अतिक्रमित जग्गा खाली गराउँदै पोखरा महानगर

अ+ अ-

गण्डकी । पोखरा महानगरपालिका-९ पृथ्वीचोकस्थित पोखरा बसपार्क र पोखराको मध्य भागबाट बग्ने फिर्के खोलाको अतिक्रमित जग्गा खाली गराइने भएको छ । महानगरपालिकाले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पोखरा-१८ अँधेरीकुनादेखि २, ४, ५, ७, ८, १७ हुँदै वडा नं ६ गाईघाट पुगेर फेवातालमा मिसिने पिर्केखोलाको खोलाघरभित्र पर्ने स्थायी तथा अस्थायी संरचना व्यक्ति संस्था स्वयंले हटाउन निर्देशन दिएको हो ।

महानगरको प्राविधिक टोलीले नाप गरी पोल गाडिएको क्षेत्रभित्रका सबै संरचना हटाइने भएकाले तोकिएको अवधिभित्र संरचना हटाउन सूचित गर्दै नहटाएमा महानगर आफैँले हटाउने र त्यसवापत लाग्ने लागतसमेत सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाबाट असुलउपर गरिने जनाइएको छ । यसअघि गत वैशाख ४ गते पनि सार्वजनिक सूचनामार्फत फिर्केखोला खोलाघरभित्रका संरचना हटाउन ३५ दिनको समय दिएको थियो । यस्तै, महानगरले विसं २०८० कात्तिक १० गते पनि उक्त खोलको खोलाघर क्षेत्रभित्र पर्ने संरचनाहरू हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । 

उक्त सूचनाविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर भएकामा अदालतबाट उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी गर्नु नपर्ने भनी फैसला भइसकेको छ । अदालतको आदेश र महानगरले गत वैशाख ४ गते जारी गरेको अघिल्लो सूचना समेतलाई आधार मान्दै यही जेठ ९ गतेभित्र फिर्केखोला क्षेत्रमा जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका सबै संरचना हटाउन समयसीमा दिइएको हो ।

महानगरले प्रस्तावित आधुनिक पोखरा बसपार्कको अतिक्रमित जग्गा पनि खाली गराई बसपार्क निर्माणलाई अगाडि बढाउने भएको छ । यही जेठ ८ गतेभित्र बसपार्कको जग्गामा बसोबास गर्ने सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीले विवरण सङ्कलन गरिने भएको हो । बुधबार जारी सूचनामा यसअघि निस्सा पाएका भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जेठ ८ गतेसम्म वडा नं ९ को कार्यालयमा आफ्नो र परिवारको विवरण बुझाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।

नगरपालिकाबाट वितरण भएको निस्साको प्रतिलिपि, घरमूली र परिवारका सदस्यको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, घरमूली र परिवारका अन्य सदस्यको नाता प्रमाणित वा घरमूली आफैँले नाता खुलाएको स्व:घोषणापत्र बुझाउनुपर्ने जनाइएको छ ।

आधुनिक सुविधा सम्पन्न बसपार्क बनाउन पोखरा–९ पृथ्वी चोकमा विसं २०३१–३२ तिर दुई सय पाँच रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा अतिक्रमण पर्दै हाल करिब ६० रोपनी जग्गा मात्र बाँकी छ ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको बसपार्कको अतिक्रमित जग्गा खाली गराएर बसपार्क बनाइने पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताए । “भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा करिब पाँच सय परिवार बसपार्कको जग्गामा घर टहरा बनाएर बसेका छन् । अब वास्तविक अवस्था छानबिन गर्दैछौँ, त्यसपछि कुसुमवासीलाई उचित व्यवस्थापन गर्छौँ”, उनले भने, “बसपार्क बन्नुपर्छ भन्नेमा सर्वपक्षीय र सर्वदलीय सहमति छ । बसपार्कको गुरुयोजना पनि बनिसकेको छ, अतिक्रमित जग्गा खाली गराएर बसपार्क बनाउँछौँ ।” 

0 Comments