काठमाडौँ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुन आएका रिट निवेदन तथा दरपीठ आदेशउपरका निवेदनहरू दर्ता नगरी रोकिएको विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै तत्काल दर्ता गर्न आदेश दिएकी छन् ।
का.मु. प्रधानन्यायाधीश मल्लले दिएको आदेशमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाललगायतको रिट निवेदन तथा अधिवक्ता गीता थापाको दरपीठ आदेशउपरको निवेदनसमेत सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता नगरी न्यायिक प्रक्रियामै अवरोध गरेको भन्दै गुनासो र उजुरी परेको उल्लेख छ ।
आदेशमा यसअघि मौखिक रूपमा पनि गुनासो आएको तथा नेपाल बार एसोसिएसन ले पनि सर्वोच्च अदालतले निवेदन दर्ता वा दरपीठ नगरी मौन बसेको विषयमा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गरिएको छ ।
का.मु. प्रधानन्यायाधीश मल्लले संविधान र कानूनअनुसार अदालत नै न्यायको अन्तिम याचना गर्ने स्थान भएको उल्लेख गर्दै अदालतमा दर्ताका लागि आएका उजुरी, निवेदन वा दाबीलाई कानूनबमोजिम दर्ता गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अदालतको दायित्व भएको बताएकी छन् ।
आदेशमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई निवेदन रोकिराख्ने अधिकार नरहेको उल्लेख गर्दै इजलासले निर्णय गर्ने विषयसमेत प्रशासनबाट ‘होल्ड’ मा राखिएको, दरपीठ आदेशसमेत इजलाससमक्ष प्रस्तुत नगरी राखिएको पाइएको उल्लेख गरिएको छ ।
उनले अदालत प्रशासन र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले कानूनले तोकेको दायित्व पूरा नगर्दा न्यायिक मर्यादा र न्यायमा पहुँचमा प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो संवैधानिक तथा न्यायसम्बन्धी हक प्रयोग गर्नबाट रोक्नु कानूनको शासनको उल्लङ्घन हुने बताएकी छन् ।
आदेशमा मुख्य रजिस्ट्रारले “प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका माननीय न्यायाधीशबाट निर्देशन आएको कारण दर्ता नगरिएको” जानकारी दिएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्था न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र सक्षमतामाथिको उदासीनता र अकर्मण्यता भएको टिप्पणी गरिएको छ ।
का.मु. प्रधानन्यायाधीश मल्लले अदालतमा दर्ता हुन आएका निवेदन रोक्नु “न्यायप्राप्तिको बाटोमा अवरोध” हुने उल्लेख गर्दै संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ बमोजिम अधिकार प्रयोग गरी निर्देशन दिएको जनाएकी छन् ।
उनले मुख्य रजिस्ट्रारलाई सम्बोधन गर्दै दर्ताका लागि ल्याइएका सबै रिट निवेदन तथा दरपीठ आदेशउपरका निवेदनहरू आजै दिउँसो १ बजाभित्र दर्ता गर्न, मंगलबारको पेशी तोकी इजलासमा चढाउन तथा त्यसको जानकारी आफूलाई दिन आदेश दिएकी छन् ।
