२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हेटौँडा-ढल्केवर प्रसारण लाइन निर्माणले गति लियो

अ+ अ-

काठमाडौँ । लामो समयदेखि स्थानीयको असन्तुष्टिका कारण रोकिँदै आएको ‘हेटौँडा-ढल्केवर-दुहवी ४०० केभी प्रसारण’ लाइन निर्माण पुनः सुरु भएको छ । सरकारको पहलपछि सो प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु भएको छ । लामो समयदेखि मुआब्जा र जग्गा विवादका कारण अवरुद्ध आयोजना ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको पहलपछि पुन:सक्रियताका साथ निर्माण अगाडि बढेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि प्रभावित स्थानीय, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालासँग मन्त्री श्रेष्ठले गरेको निरन्तर छलफल र समन्वयपछि जग्गाधनीले मुआब्जा स्वीकार गरेकाले प्रसारण लाइनको टावर निर्माण अगाडि बढेको जानकारी दिएको छ ।

सन् २०१२ देखि निर्माण सुरु भएको प्रसारण लाइनअन्तर्गत हेटौँडाको हटिया क्षेत्रमा टावर निर्माण रोकिँदा आयोजना वर्षौंदेखि प्रभावित बनेको थियो । कुल २८८ किलोमिटर लम्बाइको आयोजनामध्ये पूर्वी खण्ड १५४ किलोमिटर लामो ढल्केवर–इनरुवा खण्ड तीन वर्षअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ । तर, १३४ किलोमिटर लामो हेटौँडा–ढल्केवर खण्ड भने मुआब्जा विवादका कारण ढिलाइ भइरहेको थियो ।

प्राधिकरणले हेटौँडा क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने १४ वटा टावरमध्ये हाल तीन वटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै, दुई वटाको इरेक्सन (टावर ठड्याउने) कार्य जारी रहेको जनाएको छ ।

साथै सबै टावरको जग निर्माण पूरा भइसकेको तथा बाँकी संरचनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले टावर निर्माणसँगै मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणको प्रक्रिया समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

उनले प्रभावितलाई कानुनअनुसार उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै तार तान्ने कार्य सुरु भएसँगै पहिचान भएका सबैलाई एकैपटक मुआब्जा वितरण गरिने बताए।

श्रेष्ठका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्र प्रसारण लाइन सञ्चालनमा नआए वर्षायाममा उत्पादन हुने करिब ८०० मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुन नसकी खेर जाने जोखिम रहन्छ । त्यसबाट राष्ट्रलाई ठूलो आर्थिक क्षति हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले वन क्षेत्रको रुख कटान तथा जग्गा प्रयोगसम्बन्धी बाँकी स्वीकृति प्राप्त हुनेबित्तिकै बाँकी दुई वटा टावर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि देशको आन्तरिक विद्युत् आपूर्ति थप सुदृढ हुने, राष्ट्रिय ग्रिडको विश्वसनीयता बढ्ने तथा छिमेकी मुलुकसँगको विद्युत् व्यापार विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पटकपटक प्रयास भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको थिएन । पछिल्लो पहलपछि अब भने प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने विश्वास लिइएको छ । रासस

0 Comments