काठमाडौँ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने मुख्य आधारका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि सरकारलाई ५३ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ। उक्त सुझाव इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको भेटका क्रममा प्रस्तुत गरेका हुन्।
सुझावमा ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तार गर्न नीतिगत सुधार, लगानीमैत्री वातावरण र स्पष्ट कार्यान्वयन संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। सरकारको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई सफल बनाउन निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा तयार रहेको इप्पानले जनाएको छ।
संस्थाले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) खुला गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण लाइनमा सहभागी गराउनुपर्ने तथा आयोजना विकासमा सहजीकरण गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
त्यसैगरी धितोपत्र बोर्डमार्फत प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) समयमै गर्नुपर्ने, आयोजनाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझावमा उल्लेख छ।
इप्पानले नेपाललाई ऊर्जा उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धिको दशक घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। साथै आन्तरिक माग र अन्तरदेशीय बजारको आवश्यकता हेरेर विद्युत् खरिद प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने धारणा राखिएको छ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने सरकारको नीति रहेको बताए। उनका अनुसार विद्युत् क्षेत्रको योगदान क्रमशः बढ्दै गएकाले यसलाई अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने क्षेत्रका रूपमा विस्तार गरिनेछ।
मन्त्री वाग्लेले लगानीकर्ताको सक्रिय सहभागिता बिना ऊर्जा क्षेत्रको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने भन्दै निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र व्यावसायिक ढंगले अघि बढ्न आग्रह गरे।
सरकारले १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेको सन्दर्भमा पिपिए प्रक्रिया, बजार विस्तार र अन्तरदेशीय व्यापारका विकल्पहरूलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।
