काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमलाई देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँग एकीकृत गर्दै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिगत समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै जलवायु उत्थानशील समाज निर्माण बिना दीर्घकालीन समृद्धि सम्भव नहुने बताएका हुन् ।
उनले नेपालको ठूलो जनसंख्या अझै कृषि पेशामा निर्भर रहेकाले खाद्य सुरक्षालाई जलवायु नीतिको आधारभूत पक्षका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे । कृषि उत्पादन, जीविकोपार्जन र जलवायु जोखिमबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेकाले यी विषयलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको जलवायु नीतिअन्तर्गत विभिन्न प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरिएको जानकारी दिँदै उनले नीति कार्यान्वयनका लागि सात उद्देश्य तथा आठ विषयगत क्षेत्र तय गरिएको बताए । ती क्षेत्रमा अनुकूलन, जलवायु वित्त, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणजस्ता विषय समावेश गरिएको उनले उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार कृषि तथा खाद्य सुरक्षालाई नीतिको पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ भने वन तथा जैविक विविधतालाई दोस्रो प्राथमिकता दिइएको छ । सामुदायिक वन र वन क्षेत्रसँग मुलुकको खानेपानी प्रणाली प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको तथा पारिस्थितिक सन्तुलन कायम राख्न यस क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण भएकाले विशेष महत्व दिइएको उनले बताए ।
यस्तै, जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ भने प्रकृति र संस्कृतिमा आधारित पर्यटनलाई चौथो प्राथमिकता दिइएको जानकारी उनले दिए । ग्रामीण तथा सहरी बसोबास व्यवस्थापनलाई पाँचौँ प्राथमिकता क्षेत्रका रूपमा समेटिएको छ ।
सहरी क्षेत्रमा जलवायु अनुकूल पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै नीतिले पैदलमार्ग, साइकल लेन, प्रभावकारी ढल प्रणाली, तापक्रममैत्री सडक, हरित क्षेत्र र वातावरणमैत्री स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिएको उनले स्पष्ट पारे ।
पूर्वाधार, उद्योग तथा यातायातलाई छैटौँ प्राथमिकता क्षेत्रमा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चित ‘ग्रिन, रेजिलेन्ट एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट’ अवधारणालाई नेपालले पहिल्यै नीतिगत रूपमा आत्मसात् गरिसकेको दाबी गरे ।
नेपालले सन् २०११ यता न्यून कार्बन उत्सर्जन तथा जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा विभिन्न पहल गर्दै आएको जानकारी दिँदै उनले सन् २०१९ मा परिमार्जन गरिएको जलवायु परिवर्तन नीतिले मुख्य र अन्तरसम्बन्धित गरी १२ विषयगत क्षेत्र समेटेको बताए । जलवायु न्यूनीकरणमा समयमै ध्यान नदिँदा भविष्यमा अनुकूलन खर्च उच्च हुने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नीति संशोधन गरिएको उनको भनाइ थियो ।
डा.ढकालले सन् २०१५ लाई जलवायु नीति र दिगो विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण वर्षका रूपमा उल्लेख गरे । उनका अनुसार दिगो विकास लक्ष्य र सेन्दाइ फ्रेमवर्कले विश्वव्यापी रूपमा जलवायु कार्यलाई संस्थागत गर्न भूमिका खेलेका छन् । दिगो विकास लक्ष्यको १३ नम्बर लक्ष्य प्रत्यक्ष रूपमा जलवायु कार्यसँग सम्बन्धित भए पनि अन्य सबै लक्ष्यहरू पनि यससँग अन्तरसम्बन्धित रहेको उनले बताए ।
उनले जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको विषय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रमुख बहसको विषय बनेको उल्लेख गर्दै कोप–२८ पछि स्थापना गरिएको ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ लस एन्ड ड्यामेज’ लाई त्यसको उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे ।
नेपालको संविधानले जलवायु परिवर्तन र कार्बन व्यापारलाई सङ्घीय सरकारको अधिकार सूचीमा समेटेको स्मरण गराउँदै उनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अनुभव तथा पीडीएनए प्रतिवेदनले विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सिकाइ दिएको बताए ।
जलवायु वित्त व्यवस्थापनमा अझै पर्याप्त प्रगति हुन बाँकी रहेको स्वीकार गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । प्रदेश र स्थानीय तहसम्म जलवायु कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा विस्तार हुन नसकेको अवस्थालाई सुधार गर्न बहुपक्षीय समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए ।
उनले जलवायु कार्यक्रमलाई केवल वैदेशिक परियोजनामा सीमित नगरी सरकारी नियमित बजेट, विकास योजना तथा नागरिकको दैनिकीसँग जोडेर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै, विद्यमान नीतिगत कमजोरी सुधार गर्दै जलवायु उत्थानशील राष्ट्र निर्माणका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।
