काठमाडौँ । संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनामा वर्षौँदेखि ‘रैथाने हाकिम’को रूपमा प्रभाव जमाउँदै आएका विवादित कर्मचारी सुरत लाल चौधरी अन्ततः सरुवा भएका छन् । खानेपानी मन्त्रालयले बुधवार चौधरीलाई संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना इटहरी सरुवा गर्दै त्यहाँका प्रमुख महेसी महतोलाई विराटनगर पठाएको हो ।
कहिले सहायक त कहिले निमित्त कार्यालय प्रमुख हुँदै पछिल्लो समय कहिले कायममुकायम प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै एउटै कार्यालयमा सात पटकसम्म फर्किएका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) चौधरीमाथि छानबिन समिति नै गठन भएपछि मन्त्रालय सरुवाको निर्णयमा पुगेको हो । लामो समयदेखि अनियमितता, राजनीतिक सेटिङ, ठेक्का प्रभाव र प्रशासनिक हस्तक्षेपका आरोप खेप्दै आएका चौधरीको विषयमा प्रशासन डटकमले दुई दिनअघि मात्रै “कन्फर्म खटाउँदा पनि रैथाने हाकिमकै रजाइँ, छोरालाई करोडौँका ठेक्का दिने सुरत लाल चौधरीमाथि छानबिन हुँदै” शीर्षकमा विस्तृत समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यसयता मन्त्रालयमाथि चौधरीलाई हटाउन दबाब बढेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रशासन डटकमले उक्त समाचारमार्फत चौधरीको निरन्तर प्रभाव, कार्यालय सञ्चालनमा देखिएको असहजता र उनीमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नका कारण सरुवाको सम्भावना औँल्याएको थियो । त्यसको दुई दिनमै मन्त्रालयले चौधरीलाई इटहरी पठाउने निर्णय गरेको हो ।
हाल चौधरीमाथि आफ्नै छोरा दीपेश चौधरी संलग्न कम्पनीलाई करोडौँ रुपैयाँका ठेक्का दिएको विषयमा छानबिन भइरहेको छ । खानेपानी मन्त्रालयले सिडिई योगेन्द्र चित्रकारको संयोजकत्वमा शाखा अधिकृत सुधा सुवेदी, कानुन अधिकृत संगीता महर्जन र इन्जिनियर सन्तोष मण्डल सदस्य रहेको चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चौधरीले आर्थिक वर्ष २०८१ मा आफ्नै छोरा संलग्न कम्पनीहरूलाई विभिन्न तीन वटा टेन्डरमा गरी ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका तीन वटा ठेक्का दिएको विषय अनुसन्धानको दायरामा परेको हो ।
यसअघि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पटक-पटक उजुरी परिसकेका चौधरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा समेत तानिएका थिए । पछिल्लो समय उनीविरुद्ध थप उजुरीहरू परेका र अन्य निकायबाट समेत समानान्तर अनुसन्धान भइरहेको प्रशासन उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
दशकौँदेखि विराटनगर केन्द्रित रहँदै एउटै कार्यालयमा बारम्बार फर्किएका चौधरीमाथि निर्माण ठेक्का, खरिद प्रक्रिया, कर्मचारी भर्ना तथा प्रशासनिक निर्णयमा चरम प्रभाव जमाएको आरोप लाग्दै आएको छ । जुनसुकै मन्त्री आए पनि निकटता कायम राख्दै आफ्नो प्रभाव सुरक्षित राख्ने शैलीका कारण उनी खानेपानी प्रशासनभित्र ‘सेटिङका स्थायी पात्र’का रूपमा चिनिन थालेका थिए । पछिल्लो समय तत्कालीन विवादित मन्त्री प्रदीप यादवसँगको निकटतामार्फत उनले सहसचिव दरबन्दी रहेको आयोजनामा समेत उपसचिव स्तरमै कायममुकायम प्रमुखको जिम्मेवारी निरन्तर कायम राखेको आरोप मन्त्रालयभित्रै उठ्दै आएको थियो ।
यसअघि प्रशासन डटकमले “एउटै कार्यालयमा सात पटक बहाली : निमित्त, प्रमुख हुँदै सहसचिवको दरबन्दीमा उपसचिवस्तरका चौधरीको रजाइँ” शीर्षकमा प्रकाशित समाचारमार्फत चौधरी कसरी २०५६ सालदेखि विराटनगरमै घुमिफिरी प्रभाव कायम राख्दै आएका छन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त समाचारमा उनले सहसचिव दरबन्दीमा समेत उपसचिवस्तरमै कामु प्रमुखको जिम्मेवारी पाएको, राजनीतिक पहुँचमार्फत रातारात निर्णय गराएको तथा आफ्नै छोरा संलग्न कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन विभागसम्म प्रभाव प्रयोग गरेको विवरण उल्लेख गरिएको थियो ।
त्यस्तै, “खानेपानीमा रोकिएन सरुवा सेटिङ : अवकाशकै मुखमा फेरिए हाकिम, विराटनगरमा सुरत लालको सेटिङ कायमै” शीर्षकमा केही महिनाअघि प्रकाशित अर्को समाचारमा समेत मन्त्रालयस्तरीय सरुवाका बीच पनि चौधरीको प्रभाव यथावत् रहेको, सहसचिव उज्ज्वल प्रजापति सरुवा भएर पनि हाजिर नगरेपछि पुनः चौधरीकै वर्चस्व कायम भएको र मन्त्रालय तथा विभागका केही उच्च अधिकारीबाट उनलाई संरक्षण मिलिरहेको दाबी गरिएको थियो ।
खानेपानी मन्त्रालयभित्र चौधरीको सरुवालाई सामान्य प्रशासनिक फेरबदलभन्दा पनि वर्षौँदेखि जरा गाडेको ‘रैथाने प्रभाव’माथिको हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि, उनीमाथि उठेका ठेक्का, स्वार्थ बाझिने निर्णय, राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग र प्रशासनिक अनियमिततासम्बन्धी आरोपमा निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न भने अझै खुला नै छ ।
