काठमाडौँ । घुस-रिसवत आदानप्रदानमार्फत भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले दिएको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ।
आयोगका अनुसार नागार्जुन नगरपालिका प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेतसहितका प्रतिवादीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत घुस–रिसवत सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान तथा अभियोजन गरिएको थियो। सो क्रममा करिब ९ करोड २२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरिएको थियो।
उक्त मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद, बिगो बराबरको जरिवाना तथा अतिरिक्त सजायको मागदाबी गरिएको थियो। साथै, गैरकानुनी स्रोतबाट प्राप्त रकम तथा सम्पत्ति लुकाउने कार्यमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरसमेत स्थापित भएको दाबी गरिएको थियो।
आयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम करिब १३ करोड १२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरी सम्बन्धित सम्पत्ति जफत तथा असुल उपर गर्न माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतले मिति २०८२ असार ६ गते आंशिक सफाइ दिने निर्णय गरेपछि उक्त फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आयोगले मिति २०८३ वैशाख २३ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको जनाएको छ।
आयोगले मुद्दामा कानुनी व्याख्या र सजाय निर्धारणका पक्षमा उच्च अदालतको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ।
