२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वास्थ्य बीमामा गण्डकी सरकारको अनुदान, ७ हजार बढी लाभान्वित

अ+ अ-

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुदान सहयोगमा अपांगता भएका, मिर्गौलापीडित बिरामीका परिवारलगायत सात हजार ६१ जनाको नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । जसमा अपांगता भएकाका परिवार पाँच हजार ९४६, मिर्गौलापीडित बिरामीका परिवार ४३१ र द्वन्द्वपीडित ३८२ रहेका छन् ।  

त्यसै गरी जनआन्दोलनका घाइते २८, सहिद तथा बेपत्ता परिवारका ६३ र कास्कीमा क्रियाशील २११ जना पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा गरिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालयका संयोजक जीवलाल खरेलले जानकारी दिए । “प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुदान सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सात हजार ६१ जनाको स्वास्थ्य बीमा भएको हो”, उनले भने, “अपांगता भएका नागरिकलगायतले नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमाको सुविधा पाइरहनुभएको छ ।”

गण्डकी प्रदेशका एक लाख ६१ हजार ९३५ ज्येष्ठ नागरिक, दुई हजार ३११ एचआइभी सङ्क्रमितको परिवार, अति अशक्त अपांगता भएका पाँच हजार ६३० परिवार, कुष्ठरोग सङ्क्रमितका ९० परिवार, क्षयरोग सङ्क्रमितका ५७ परिवार र चार हजार ६४२ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका परिवार स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध छन् ।  

प्रदेशमा हालसम्म चार लाख ४४ हजार ७७६ परिवार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएको संयोजक खरेलले बताए । जुन प्रदेशको कुल परिवार सङ्ख्यामध्ये ६७.०१ प्रतिशत हो । गण्डकीमा १३ लाख ५६ हजार ६९८ जनाको स्वास्थ्य बीमा गरिएको हो । जनसङ्ख्याका आधारमा कुल बीमित ५५ प्रतिशत पुगेको जनाइएको छ । 

कुल बीमितमध्ये सेवा लिनेको सङ्ख्या सात लाख ३८ हजार २३२ अर्थात् ५४।०४ प्रतिशत रहेको छ । बीमा नवीकरण गर्ने परिवारको सङ्ख्या तीन लाख ३५ हजार ५०५ रहेको छ । ७५ प्रतिशत परिवारले बीमा नवीकरण गरेको पाइएको छ । स्वास्थ्य बीमाका लागि प्रदेशभर ७२५ जना दर्ता सहयोगी सक्रिय रहेको संयोजक खरेलले बताए । 

प्रदेशका ४७ स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमासँग सूचीकृत भएका सेवा प्रदायक/अस्पतालहरू रहेका छन् । सरकारी ५६, निजी चार र सामुदायिक एक गरी ६१ वटा सेवा प्रदायक संस्थाहरू सूचीकृत छन् । सत्तरी वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक, गम्भीर प्रकृतिका दीर्घ रोगी, अति अशक्त र गरिब परिचयपत्र पाएका परिवारको नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरिएको छ  ।

पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक रु. तीन हजार ५०० को बीमा गरेबापत रु. एक लाखसम्मको उपचार सेवा पाउँछन् । पाँच जनाभन्दा बढीको परिवार भएमा प्रतिसदस्य रु. ७०० थप्नुपर्ने प्रावधान छ । ठूलो परिवारले रु. दुई लाखसम्मको उपचार सेवा पाउने जनाइएको छ । बोर्डले तोकेका एक हजार २८८ प्रकारका औषधि, शल्यक्रियासहित जटिल रोगको उपचार पनि बीमाबाट हुने गरेको संयोजक खरेलले बताए । 

0 Comments