२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सडक डिभिजन जुम्लाको चालु आवको नौ महिनामा पुँजीगत खर्च २६ प्रतिशत

अ+ अ-

जुम्ला । सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनामा पुँजीगत खर्च २६ प्रतिशतमात्र भएको छ । चालु आवका लागि संघीय सरकारबाट रु ७४ करोड ३६ लाख १९ हजार बजेट विनियोजितमध्ये साउनदेखि चैतसम्म कार्यालयको हालसम्म पुँजीगत खर्च २६ प्रतिशतमात्र भएको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका नि। प्रमुख श्रवणकुमार महताराले जानकारी दिए।

यो आवमा सडकका २२ वटा योजना बोलपत्र भई कार्यान्वयन गर्नेका लागि सम्झौता भई अहिले काम धमाधम भइरहेका छन् । कार्यालयको जुम्लालगायत कालिकोट र मुगु जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको छ । राराताल जाने नाग्म–गमगढी सडकको कालोपत्र गर्ने यहाँको नाग्मदेखि हिमा गाउँपालिकाको देवारगाउँसम्मको करिब १५ किलोमिटर सडकको कालोपत्र गर्न ठेक्का आह्वान गरिएको कार्यालय प्रमुख महताराले जानकारी दिए।

पन्ध्र किलोमिटर खण्डमा उच्चस्तरीय कालोपत्रका लागि अस्फाल्ट कङ्क्रिट प्रविधि प्रयोग हुने भएको छ । नाग्म–गमगढी राजमार्गका लागि बहुवर्षीय बजेटसमेत स्वीकृत भइसकेकाले दीर्घकालीन रूपमा निर्माणकार्यले निरन्तरता पाउने अपेक्षा गरिएको छ । चार वर्षअगाडि सो सडकको यहाँको कनकासुन्दरी गाउँपालिका क्षेत्रमा करिब छ किलोमिटरमात्र सडक कालोपत्र भएको कार्यालय प्रमुख महताराले बताए।

पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तर मूल्यवृद्धिले सडकका विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने देखिन्छ  । पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढेसँगै चालु अवस्थामा करिब पाँच वटा सडकका आयोजना प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण सडक कालोपत्र गर्न आवश्यक निर्माण सामग्री नपाएको गुनासो निर्माण व्यवसायीबाट आउने गरेको सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख महताराको भनाइ छ । निरन्तर बढ्दै गएको कच्चा तेलको मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गिरावट आएसँगै यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि परेको छ ।

0 Comments