२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय फिर्ता लिन जसपा नेपालको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन वितरण रोक्ने सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।

पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवद्वारा जारी वक्तव्यमा स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्रलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत स्तम्भका रूपमा व्याख्या गर्दै यस्तो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा निजी सञ्चारमाध्यमलाई लक्षित गरी विज्ञापन रोक्नु स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि नियन्त्रण स्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा चित्रित गरिएको छ।

जसपा नेपालले विशेष गरी आर्थिक चुनौती सामना गरिरहेका सञ्चार संस्थाहरूलाई यस्तो नीतिले थप दबाबमा पार्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। पार्टीका अनुसार यस कदमले सञ्चारमाध्यमको सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने र श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजगारीमा समेत असर पुग्ने अवस्था निम्तिन सक्छ।

उक्त निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाहमा अवरोध पुर्‍याउने जोखिम औँल्याउँदै पार्टीले सरकारलाई प्रेसमैत्री नीतिगत दृष्टिकोण अपनाउन र निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ।

0 Comments