काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने योजना तथा कार्यक्रमलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका नेतृत्वसँगको छलफलमा उनले तत्काल गर्नुपर्ने कामहरूको ‘चेक लिस्ट’ तयार गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
मन्त्री श्रेष्ठले आफू रकमान्तरको पक्षपाती नभए पनि विनियोजित बजेट खर्च नभई थन्किएको र आवश्यक कार्यक्रममा बजेट अभाव देखिएको अवस्थामा सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए।
उनले योजना निर्माण गर्दा विगतको लगानी खेर नजाने गरी तर्जुमा गर्नुपर्ने र नीतिगत स्थायित्व कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “नीति सहजताका लागि ल्याउनुपर्छ, विकासको बाधक बन्नु हुँदैन,” उनले भने।
वित्तीय संघीयताको मर्मअनुसार कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न पालिकासँग समन्वय गरी ‘एक्सन प्लान’ तयार गर्न निर्देशन दिए।
औद्योगिक तथा घरेलु विद्युत् खपतको वर्गीकरण गरी आन्तरिक खपत बढाउने रणनीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्तरनिकाय समन्वयमा योजना अघि बढाउनुपर्ने बताए।
त्यस्तै विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरी ऊर्जा विकासको मोडल तयार गर्न, इनर्जी स्टार्टअपमा लगानी बढाउन तथा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि स्थानीय तहसँग मिलेर ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
