२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिँचाइ आयोजना अब अलपत्र नछोडिने, सुनकोशी–मरिनको खरिद प्रक्रिया ९० दिनभित्र सक्ने तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सिक्टा, भेरी–बबई, रानी जमरा कुलरिया र सुनकोशी–मरिन जस्ता राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरू अब अलपत्र अवस्थामा नछोडिने बताएका छन्। ७३औँ सिँचाइ दिवसको अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।

मन्त्री श्रेष्ठले सुनकोशी–मरिन आयोजनाको पुनः खरिद प्रक्रिया ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै भेरी–बबई आयोजना दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको बताए।

उनले गण्डक, नारायणी, बागमती तथा सुनसरी–मोरङ जस्ता ठूला सिँचाइ प्रणालीको मर्मत, पुनर्स्थापना र व्यवस्थापकीय सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरे। “वास्तविक अवरोधहरू कहाँ छन् ? त्यसको जानकारी दिनुहोस्, हामी समाधानको प्रयास गर्नेछौं,” उनले भने।

मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीसँग रहेको प्राविधिक ज्ञान नीतिगत दस्तावेजले प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनमा साझेदारी आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार सिँचाइ प्रणालीलाई अब खेतमा पानी पुर्‍याउने माध्यमका रूपमा मात्र नभई ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, वातावरण र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको एकीकृत प्रणालीका रूपमा विकास गरिनेछ। “पानीले ऊर्जा, सिँचाइ र कृषि कुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हो भन्ने चिन्दैन,” उनले भने, “अवरोध अन्त्यका लागि अन्तरमन्त्रालय तथा निकायबीच समन्वय अनिवार्य छ।”

उनले तल्लो तटीय लाभ, बाढी नियन्त्रण तथा नदी किनारका समुदायलाई पुग्ने फाइदालाई समेत नीतिमा समावेश गरिएको जानकारी दिए।