काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण कार्यका क्रममा सरकारी कर्मचारीलाई कुनै पनि प्रकारको अतिरिक्त शुल्क (कमिसन) नदिन निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सबै सदस्यहरूलाई जारी गरेको परिपत्रमार्फत मन्त्रीबाट प्राप्त निर्देशनबारे जानकारी गराउँदै निर्माण कार्यमा अनियमितता नियन्त्रण र गुणस्तर कायम गर्ने सन्दर्भमा यस्तो निर्देशन दिइएको जनाएको छ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग मन्त्री लम्सालबीच भएको छलफलमा निर्माण कार्यमा देखिएका अवरोध, अनियमितता तथा व्यवसायीहरूले भोग्दै आएका समस्याका विषयमा छलफल भएको थियो। सो क्रममा व्यवसायीहरूले निर्माण सम्पन्न गरेपछि पनि भुक्तानीमा ढिलाइ हुने र बिल बमोजिम रकम लिन कर्मचारीलाई अतिरिक्त प्रतिशत दिनुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गरेका थिए।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा अबका दिनमा कुनै पनि तहका सरकारी अधिकारीलाई अतिरिक्त शुल्क नदिन स्पष्ट निर्देशन प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, कुनै कर्मचारी वा अधिकारीले कार्य सम्पादनका क्रममा अतिरिक्त रकम मागेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिधै मन्त्रीलाई जानकारी गराउन पनि महासंघले सदस्यहरूलाई आग्रह गरेको छ।
मन्त्री लम्सालले निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने र गुणस्तरमा कुनै पनि सम्झौता नहुने स्पष्ट गर्दै अनियमितता नियन्त्रणमा कडाइ गरिने बताएका छन्।
