काठमाडौँ। भाद्र २३ गते काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन वरपर भएको उग्र प्रदर्शनका सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोगले सुरक्षा निकायको पूर्वतयारी कमजोर, खुफिया संयन्त्र निष्क्रिय र भीड नियन्त्रणमा अत्यधिक बल प्रयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
आयोगका अनुसार प्रारम्भमा शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको प्रदर्शन सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएको असन्तुष्टि, युवाको आक्रोश र बाह्य उक्साहटका कारण क्रमशः हिंसात्मक बनेको थियो। तर, यस्तो अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने पर्याप्त संकेत हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पूर्वविश्लेषण नगरेको र सुरक्षा निकायले जोखिमको सही मुल्यांकन गर्न नसकेको ठहर गरिएको छ।
प्रशासनलाई प्राप्त प्रतिवेदनले सुरक्षा रणनीतिमा गम्भीर कमजोरी औँल्याउँदै पर्याप्त जनशक्ति परिचालन नगर्नु, कमजोर र सीमित ब्यारिकेट प्रयोग गर्नु तथा भीडको आकारअनुसार तत्काल योजना ‘द्य’ लागू नगर्नु मुख्य त्रुटि भएको जनाएको छ। साथै, भीड नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरिएका साधनहरू-जस्तै पानीको फोहोरा, अश्रुग्यास-प्रभावकारी नहुनु र समन्वय अभावले स्थिति झन् जटिल बनेको उल्लेख गरिएको छ।
सबैभन्दा गम्भीर पक्षका रूपमा आयोगले भीड नियन्त्रणका क्रममा ‘इन्डिस्क्रिमिनेट फायरिङ’ (जथाभावी गोली प्रहार) भएको औँल्याएको छ। घटनामा मृत्यु भएका अधिकांश व्यक्तिको शरीरको माथिल्लो भागमा गोली लागेको तथ्यले स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार घुँडामुनि गोली चलाउनुपर्ने प्रावधान उल्लंघन भएको देखाएको छ।
त्यस्तै, गोली प्रहारको स्पष्ट आदेश, समय र जिम्मेवार व्यक्ति पहिचान गर्न नसकिएको, ब्यालेष्टिक अडिट नगर्नु तथा प्रमाण संकलन र संरक्षणमा गम्भीर लापरवाही भएको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ।
आयोगका अनुसार उक्त घटनामा कम्तीमा २९ जनाको मृत्यु भएको र ठूलो संख्यामा घाइते भएको तथ्यले राज्य संयन्त्रको प्रतिक्रिया र नियन्त्रण रणनीतिमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
निष्कर्ष
भाद्र २३ को प्रदर्शन शान्तिपूर्ण उद्देश्यका साथ सुरु भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण बाहिर जानुमा सुरक्षा निकायको कमजोर पूर्वतयारी, गलत आकलन र प्रभावकारी समन्वयको अभाव प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत बढ्दो असन्तुष्टि र सम्भावित जोखिमबारे खुफिया संयन्त्रले समयमै विश्लेषण गर्न नसक्नुले परिस्थिति झन् जटिल बनेको आयोगको ठहर छ।
भीड नियन्त्रणका क्रममा प्रयोग गरिएको बल अनुपातहीन देखिएको र कतिपय अवस्थामा जथाभावी प्रयोग भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। साथै, कानूनी रूपमा अपनाउनुपर्ने चरणबद्ध प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना नभएको, कमाण्ड संरचना अस्पष्ट रहेको तथा प्रमाण संकलन र अभिलेख व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी रहेको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
राय तथा सिफारिस
यस्ता घटना पुनः नदोहोर्याउन आयोगले खुफिया संयन्त्रलाई सुदृढ गरी सामाजिक सञ्जाल विश्लेषणलाई प्रभावकारी बनाउने, भीड नियन्त्रणका लागि आधुनिक ननलिथल उपकरणको प्रयोग बढाउने र बल प्रयोगसम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया कडाइका साथ पालना गराउने सुझाव दिएको छ। साथै, सुरक्षा निकायबीच स्पष्ट कमाण्ड चेन सुनिश्चित गर्न, प्रत्येक कारबाहीमा ब्यालेष्टिक अडिट र प्रमाण संरक्षण अनिवार्य गर्न तथा प्रदर्शन व्यवस्थापनमा संवाद, मध्यस्थता र डिस्केलेसन रणनीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। ठूलो भीड व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त जनशक्ति, उपकरण र बहु(स्तरीय सुरक्षा योजना समयमै लागू गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस छ।
