२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘काठमाडौँ प्रशासनको सेवा सुधार मोडेल देशभर विस्तार गर्नुपर्छ’ – प्रधानमन्त्री कार्की

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजेड युवाले सडकमार्फत उठाएको सुशासनको मागलाई सम्बोधन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जडान गरेको ‘सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली’ (पब्लिक अनाउन्समेन्ट सिस्टम) प्रशंसनीय रहेको बताएकी छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँमा जडान गरिएको उक्त प्रणालीको निरीक्षणका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएकी हुन् । सो अवसरमा उनले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सुरु गरिएको सेवा प्रवाहको मोडेल ‘पास’ सहितको समग्र प्रणाली तथा कार्यालय व्यवस्थापनको अवलोकन गरिन् । निरीक्षणका क्रममा उनले सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया पनि गरेकी थिइन् ।

सेवाग्राहीलाई सहज र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न अपनाइएको उक्त प्रणालीको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले यस्तो ढाँचा देशभरका बढी सेवाग्राही चाप हुने सरकारी कार्यालयहरूमा लागू गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

“जेन–जेड युवाले सडकमा उठाएको सुशासनको आवाज सम्बोधन गर्न काठमाडौँ प्रशासनले थालेको नमुना कार्य प्रशंसनीय छ,” उनले भनिन्, “हामीले छोटो कार्यकालमै देशभरका कार्यालयमा लागू गर्न सकेनौँ। तर यहाँबाट सुरु गरेका छौँ। अब सेवाग्राहीको बढी चाप हुने कार्यालयहरूमा यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ।”

पूर्व प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले न्यायालयमा पनि यस्तै प्रणाली स्थापना गर्ने प्रयास गरेको स्मरण गर्दै सोही परिकल्पनाअनुसारको काम प्रशासन कार्यालयमा देख्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरिन् ।

“यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई म बधाई र धन्यवाद दिन्छु,” उनले भनिन्, “हामीले खोजेको पनि यही हो, जेन–जेडले पनि खोजेको यही हो। आँट र पहल भए काम सम्भव हुन्छ भन्ने उदाहरण यही हो।”

निरीक्षण कार्यक्रममा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललगायत विभिन्न विशिष्ट पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।