२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काठमाडौँमा ग्यास-इन्धन अभाव र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि महानगरले थाल्यो निगरानी

अ+ अ-

काठमाडौँ। खाना पकाउने ग्यास र सवारी साधनका लागि इन्धनको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य बढाउने प्रयासमाथि काठमाडौँ महानगरपालिकाले निगरानी बढाएको छ।

महानगरका प्रशासन विभाग प्रमुख महेश काफ्लेका अनुसार, ग्राहकलाई ग्यास उपलब्ध नभएको भनी गलत सूचना दिइने, मूल्य बढाएर बिक्री गर्ने वा इन्धन डिपोमा तेल भएको भए पनि उपलब्ध नगराउने घटनाबारे गुनासो आउन थालेपछि निगरानी सक्रिय गरिएको हो।

नेपाल आयल निगमले सिलिण्डर ग्यासको मूल्य १ हजार ९१० रुपैयाँ तोकेको हुँदा यही मूल्यमा मात्र खरिद-बिक्री गर्न व्यवसायी र उपभोक्तालाई अनुरोध गरिएको छ। काफ्लेले भने, “ग्यास अभाव हुने आशंकामा उपभोक्ताले अत्यधिक माग गर्दा आपूर्ति–मागको सन्तुलनमा असर पर्छ। सहज जनजीविकाका लागि उपभोक्ता, उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्र र सरकार सबैको जिम्मेवारी समान रूपले महत्वपूर्ण छ।”

महानगरले पेट्रोल पम्पहरूले इन्धन उपलब्ध नभएको भनी सवारी साधनलाई रोक्ने वा झूटो सूचना दिने गतिविधि पनि निगरानीमा राखेको जनाएको छ। ग्यास वा इन्धन अभाव सिर्जना गर्ने क्रियाकलाप देखिएमा ११८० वा ९८५१३५६५०९ मा तथ्यमा आधारित विवरण टिपाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। प्राप्त विवरणको आधारमा महानगरले कारबाही र निगरानी दुवै अघि बढाउने जनाएको छ।

यसैबीच, ग्यास बिक्रेता महासंघ, नेपालका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले भारतबाट आउने ग्यास नियमित आपूर्ति भइरहेको जानकारी दिएका छन्।