२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नयाँ सरकारसँग युवाको अपेक्षा: सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोजगारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति देशभरका युवापुस्ताको चासो र अपेक्षा बढेको छ । ‘जेनजेड’ पुस्ताका युवाहरूले आगामी सरकारबाट सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र प्रणालीगत सुधारको अपेक्षा गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित नवयुवाको उपस्थितिका कारण पनि युवामैत्री नीति, डिजिटल सेवा, सन्तुलित र पादर्शी विकास अब बन्ने सरकार केन्द्रित रहने आशा जेनजी पुस्ताले व्यक्त गरेका हुन् ।

गत भदौ २३ गते भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध भएको ‘जेनजेड’ प्रदर्शनमा सहभागी भएर घाइते भएका २५ वर्षीय मदन कार्कीले अब बन्ने सरकारले युवापुस्ताको माग र मर्मलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। निर्वाचनमा मतदान गरेर फर्किएपछि उनले अब बन्ने सरकारप्रति सकारात्मक परिवर्तनको आशा राखेर आफू मतदानमा सहभागी भएको बताए ।

कार्कीले सरकार र ‘जेनजेड’ आन्दोलनका समूहबीच भएका १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । “नेपालीले आफ्नै देशभित्र सुरक्षित र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण बनोस् । सुशासन कायम होस् र भ्रष्टाचारको अन्त्य होस् । अब बन्ने सरकारले आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ”, उनले भने।

उक्त आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकी लिजा अधिकारी अहिले पनि अस्पतालमा उपचाररत छन् । बीस वर्षीया अधिकारीले अस्पतालको श्ययाबाटै अब बन्ने सरकारले युवाका माग कार्यान्वयन गर्ने आफ्ना अपेक्षा व्यक्त गरे ।

जेनजेड आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू भ्रष्टाचार अन्त्य, पारदर्शिता र सुशासन अबको सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा अधिकारीले जोड दिए । “हामीले आन्दोलनमार्फत उठाएका माग पूरा हुनेमा विश्वास छ । सुशासनसँगै देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ”, उनले भने ।

रामेछाप स्थायी घर भई काठमाडौँमा बस्दै आएकी २२ वर्षीया सुजता कार्कीका अनुसार जेनजेड आन्दोलनपछि युवाहरूमा राजनीतिप्रतिको चासो बढेको छ । अब बन्ने सरकारले युवाहरूका लागि ‘पार्टटाइम’ रोजगारीको व्यवस्था गर्ने र विकट तथा पिछडिएका क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

“पहिले मलाई राजनीतिमा खासै रुचि थिएन । तर आन्दोलनपछि राजनीतिक गतिविधिमा ध्यान दिन थालेकी छु । देशमा रोजगारीको अवसर हुनुपर्छ । विदेश जानुपरे पनि कामका लागि होइन, घुम्नका लागि मात्र जाऊँ भन्ने अवस्था बन्नुपर्छ”, उनले भने ।

दोलखाका २३ वर्षीय विशाल बुढाथोकीका अनुसार अब बन्ने सरकारले पुराना दलले गर्न नसकेका नीतिगत सुधार र पूर्वाधार विकासलाई गति दिनुपर्छ । गाउँ र सहरबीच भएका विकासका असन्तुलन हटाउन सरकारले प्राथमिकता दिने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

“सहरमा विकास देखिन्छ तर गाउँमा त्यो स्तरको विकास छैन”, उनले भने। विदेशमा अध्ययन गर्ने योजना बनाएका बुढाथोकीले अध्ययनपछि स्वदेश फर्केर व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्ने अपेक्षा गरेका छन्।

काठमाडौँका २७ वर्षीय विनय ढुङ्गानाले आफ्नो मत परिवर्तनको पक्षधरलाई भएको भन्दै डिजिटल सरकार (डिजिटल गभर्नेन्स) र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

“नयाँले धेरै गर्छन् भन्ने भन्दा पनि पुरानाले केही गरेनन् भन्ने निराशाले मत फेरेको हो”, उनले भने, “सरकारी सेवा प्रवाह सरल र सहज बन्ने अपेक्षा छ । सामान्य कामका लागि भनसुन वा पैसा दिनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने विश्वास छ ।”

दोलखाका २४ वर्षीय किरण बुढाथोकीले जनताले परिवर्तनका लागि मत दिएको स्मरण गराउँदै अब बन्ने सरकारले प्रणाली विकासमा ध्यान दिएपछि मात्रै विकासका काम प्रभावकारी बन्नुपर्ने धारणा राखे । “हामीले चाहेको दल सरकार बनाउनतर्फ अघि बढेको छ । अब जनताले खोजेको सरकार आउने देखिन्छ”, उनले भने, “पर्यटन, जलविद्युत् र कृषिमा सरकारले ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्रको रूपमा काम गर्नुपर्छ । घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।”

खोटाङकी १९ वर्षीया सलिना राईले युवाहरू विदेशिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नु अबको सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हुनुपर्ने बताए । “मेरो परिवार र गाउँका धेरै युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । स्वदेशमै भरपर्दो रोजगारी नहुँदा हामी अन्योलमा छौँ”, उनले भने, “अबको सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्ने विश्वास छ ।”