२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बेलायतद्वारा रूसविरुद्ध नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा

अ+ अ-

काठमाडौँ । बेलायतले मस्कोको महत्त्वपूर्ण तेल राजस्व कटौती गर्ने उद्देश्यले सन् २०२२ मा रुसी–युक्रेनी युद्ध सुरु भए पछिको सबै भन्दा ठूलो तथा नयाँ प्रतिबन्ध प्याकेज घोषणा गरेको छ ।

प्याकेजमा रूसी ऊर्जा राजस्व, विशेष गरी तेल निर्यात, साथै युद्ध प्रयासलाई बढावा दिने सैन्य उपकरणका प्रमुख आपूर्तिकर्ताहरूलाई लक्षित गरी लगभग ३०० नयाँ प्रतिबन्धहरू समावेश छन् ।

बेलायतले रूसको प्रतिबन्ध व्यवस्था – अन्तर्गत अहिलेसम्म तीन हजारभन्दा बढी व्यक्ति, संस्था र जहाजमाथि प्रतिबन्ध लगाएको पुष्टि गरेको छ ।

प्रतिबन्ध बेलायती विदेशमन्त्री यभेट कुपरको किएभ भ्रमण र युक्रेनको क्षमतालाई बलियो बनाउन डिजाइन गरिएको नयाँ समर्थन प्याकेजको साथ आएको जनाइएको छ ।

नयाँ प्रतिबन्धहरू विशेष गरी पाइपलाइन कम्पनीप्रति लक्षित रहेको जनाइको छ । जसको माध्यमबाट रूसको तेल निर्यातको ८०५ भन्दा बढी ढुवानी हुन्छ । यो कदमले स्वीकृत रूसी कच्चा तेलको बजारीकरण र वितरणलाई थप जटिल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

बेलायती सरकारका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरूले अहिलेसम्म मस्कोलाई ४५० अर्ब डलरभन्दा बढी आयबाट वञ्चित गरेको छ । यो युक्रेनमा रुसको सैन्य कारबाहीको थप दुई वर्षको कोष बराबर भएको जनाइएको छ ।