काठमाडौँ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाउँदै आएको व्यापक करलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि अमेरिका-चीन व्यापार सम्बन्ध नयाँ अनिश्चिततामा प्रवेश गरेको छ ।
अदालतको फैसलाले बेइजिङको हात केही बलियो देखिए पनि विश्लेषकहरूले ट्रम्पसँग कर लगाउने वैकल्पिक कानुनी उपायहरू अझै बाँकी रहेकाले स्थिति जटिल नै रहने आँकलन गरेका छन् । ट्रम्पको बहुप्रतीक्षित बेइजिङ भ्रमणअघि दुवै देश नाजुक व्यापार युद्ध विराम जोगाउने प्रयासमा छन् । वासिङ्टनस्थित स्टिम्सन सेन्टरका चीन कार्यक्रम निर्देशक सन युनले यस फैसलाले शिखर सम्मेलनअघिको वार्तामा चीनलाई ‘नैतिक प्रोत्साहन’ दिने भए पनि व्यावहारिक रूपमा ठूलो परिवर्तन नआउने बताए।
अदालतले सन् १९७७ को कानूनले राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिगत देशहरूमा एकतर्फी रूपमा कर लगाउने अधिकार नदिएको ठहर गरेको थियो । फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ट्रम्पले अस्थायी १० प्रतिशत विश्वव्यापी करलाई १५ प्रतिशतमा बढाउने र अन्य कानुनी मार्ग खोज्ने संकेत दिएका छन । उनले चीनसँगको ठूलो व्यापार घाटालाई औँल्याउँदै उक्त नीति आवश्यक रहेको दाबी गरे । “राष्ट्रपति सीसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ, तर अहिले उहाँ हाम्रो देशको सम्मान गर्नुहुन्छ”, ट्रम्पले भने ।
ह्वाइट हाउसका अनुसार मार्च ३१ देखि अप्रिल २ सम्म चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता तय गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्राइसिस ग्रुपका अलि वेनका अनुसार सीले अदालतको फैसलालाई सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्नेभन्दा ट्रम्पसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध सुदृढ पार्ने रणनीति रोज्न सक्नुहुन्छ, जसले व्यापार युद्ध विरामलाई टिकाइराख्न मद्दत पुर्याउन सक्छ ।
चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता लिउ पेङ्ग्युले कर र व्यापार युद्ध कुनै देशको हितमा नरहेको बताउँदै आर्थिक तथा व्यापार सहकार्यमार्फत विश्व अर्थतन्त्रमा स्थिरता ल्याउन आह्वान गरे ।
यस निर्णयले एसिया तथा अन्य अमेरिकी व्यापार साझेदारहरूमा पनि अन्योल बढाएको छ । द एसिया ग्रुपका डान क्रिटेनब्रिङ्कले धेरै एसियाली देशहरूले सावधानीपूर्वक कदम चाल्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । जापानका प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीको आगामी वासिङ्टन भ्रमणअघि टोकियोमा पनि यसको प्रभाव मूल्याङ्कन भइरहेको बताइएको छ ।
ट्रम्पले गत वर्ष आपत्कालीन शक्तिको प्रयोग गरी चिनियाँ वस्तुमा २० प्रतिशत कर लगाउनुभएको थियो, जसलाई पछि विस्तार गरी चीनमा ३४ प्रतिशतसम्म पु¥याइएको थियो । बेइजिङले प्रतिशोध स्वरूप आफ्नै कर बढाएपछि स्थिति तीन अङ्कसम्म पुगेको थियो । त्यसपछि दक्षिण कोरियामा भएको शिखर सम्मेलन र चरणबद्ध वार्तापछि दुवै देश १० प्रतिशत आधारभूत करसहित एक वर्षे व्यापार युद्ध विराममा सहमत भएका थिए ।
एसिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युटकी वेन्डी कटलरका अनुसार अमेरिकी प्रशासनले वैकल्पिक योजना तयार पार्न सक्ने सम्भावना छ । यदि चीनले अघिल्लो व्यापार सम्झौताअनुसार दायित्व पूरा नगरेको ठहर भएमा अमेरिकी कानूनअन्तर्गत पुनः कर लगाउन सकिने व्यवस्था रहेको उनले बताए । प्रतिनिधि रो खन्नाले पनि चीनका कथित अनुचित व्यापार अभ्यासप्रति कडा रणनीति अपनाउन प्रशासनलाई आग्रह गरेका छन् ।
परामर्श कम्पनी टेनिओका ग्याब्रियल विल्डाउका अनुसार ट्रम्पले अघिल्लो कार्यकालमा जस्तै अन्य कानुनी आधार प्रयोग गरी कर पुनः लागू गर्न सक्ने सङ्केत दिएका छन् । यद्यपि बेइजिङले खरिद ग्यारेन्टी वा अन्य छुटका सर्तमा कर घटाउन ट्रम्पलाई राजी गराउन सकिने आशा राखेको विश्लेषण गरिएको छ।
