२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चितवनमा ११ वटा हतियार बुझाइयो

अ+ अ-

चितवन । जिल्लामा अनुमति लिएर राखिएका ११ हतियार मात्रै स्थानीय प्रशासनलाई फिर्ता गरिएको छ । 

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै स्थानीय प्रशासनले हतियार बुझाउन आग्रह गरे पनि अनुमति लिएका हतियार अपेक्षाकृत रूपमा बुझाइएको छैन ।

चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालका अनुसार जिल्लामा १४१ जनाले हतियार राख्न अनुमति लिएका छन् । स्थानीय प्रशासनले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वच्छ, शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन अनुमति लिएर राखिएका हतियार बुझाउन गत माघ ६ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । पन्ध्र दिनभित्र हतियार बुझाउन भनिए पनि सो अवधि सकिँदासमेत सम्पूर्ण हतियार फिर्ता गरिएको छैन । 

“हतियार राख्ने अनुमति लिएर जिल्ला बाहिर राखिएको पनि हुन सक्छ, अन्य जिल्लामा बुझाइएको तथ्यांक आउने क्रम जारी छ”, प्रजिअ अर्यालले भने । उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका हतियार बैंकको सुरक्षाका लागि राखिने हुँदा ती हतियार फिर्ता गर्नुपर्दैन । अन्यको हकमा अनुमति लिएर राखिएका हतियार निर्वाचनको समयमा फिर्ता गरी निर्वाचनपछि पुनः लिन मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए ।