काठमाडौँ । दक्षिण कोरियाको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयले हालको अवस्थामा रोजगारी अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गतको रोस्टर अवधि थप गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। सउलस्थित नेपाली राजदूतावास र कोरियाली मन्त्रालयबीच भएको औपचारिक छलफलका क्रममा कोरियाली पक्षले सबै सहभागी मुलुकमा ईपीएस व्यवस्था समान रूपमा लागू हुँदै आएको उल्लेख गर्दै नेपालका लागि मात्र फरक व्यवस्था गर्न नसकिने जनाएको हो।
छलफलका क्रममा कोरियाली पक्षले सेक्टर परिवर्तनको व्यवस्था नरहेको जानकारी दिएको छ। साथै, कोरियाले सञ्चालन गरिरहेको परीक्षा तथा कामदार छनोट प्रणाली पूर्ण रूपमा पारदर्शी र विश्वासयोग्य रहेको बताउँदै रोजगारी मिलान प्रक्रिया स्वचालित अनलाइन प्रणालीमार्फत हुने भएकाले कुनै व्यक्ति, कर्मचारी वा संस्थाले इच्छाअनुसार जब म्याचिङ फाइल पठाउन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ।
नेपालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत सउलमा भएको उक्त छलफलबारे जानकारी सार्वजनिक गरेको हो। पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रका रोस्टरमा रहेर दक्षिण कोरिया जान प्रतीक्षारत तथा रोस्टर अवधि सकिएका व्यक्तिहरूले आफ्ना मागहरू अघि सार्दै ईपीएस कार्यालय र भैंसेपाटीस्थित सीबीटी तथा यूबीटी हल अगाडि धर्ना, जुलुस र आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
मन्त्रालयले ती मागहरूप्रति सरकार गम्भीर र संवेदनशील रहेको जनाएको छ। माग सम्बोधनका लागि वार्ता समिति गठन गरिएको र ईपीएस कोरिया शाखामार्फत मन्त्रालय, विभाग, ईपीएस सेन्टर नेपाल, आन्दोलनरत पक्ष, सउलस्थित नेपाली राजदूतावास तथा कोरियाको मानव संसाधन विकास केन्द्रसँग निरन्तर संवाद, बैठक र पत्राचार हुँदै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
दक्षिण कोरिया सरकारसँग कूटनीतिक तहमा पहल अघि बढाइएको र वार्ताका एजेन्डा समेत तय भइसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ। कोरियाली पक्षबाट औपचारिक आमन्त्रण प्राप्त भएपछि समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्यसहित उच्चस्तरीय नेपाली टोली छिट्टै कोरिया जाने तयारी गरिएको पनि जनाइएको छ। साथै, मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरू सम्बन्धित निकायमार्फत क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिँदै आएको उल्लेख गरिएको छ।
