२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गण्डकीमा छन् तीन सय ६४ प्रसूति केन्द्र

अ+ अ-

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशमा प्रसूति केन्द्रको सङ्ख्या ३६४ पुगेको छ । प्रसूति केन्द्रको विस्तारसँगै असुरक्षित तरिकाले घरमै सुत्केरी हुने क्रम पनि घट्दो छ । गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. रमेशकुमार केसीले गण्डकीमा घरमै सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या वार्षिक २०० भन्दा कम रहेको बताए।

उनका अनुसार प्रदेशभित्र शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराउने अस्पताल १८ र जटिल अवस्थाको सुत्केरी गराउने स्वास्थ्य संस्था ५२ वटा रहेका छन् । मनाङबाहेक सबै जिल्लामा शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराउने सेवा उपलब्ध रहेको महाशाखा प्रमुख डा. केसीले बताए । 

मन्त्रालयले प्रसूति केन्द्रको सुदृढीकरणका लागि औजार तथा उपरणको व्यवस्था, स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयको आँकडाअनुसार गण्डकीमा वार्षिक झण्डै २४ हजार महिलाले शिशु जन्माउने गरेका छन् । वर्षमा हुने ३६ हजार जति गर्भवतीमध्ये करिब १२ हजारले गर्भपतन गराउने मन्त्रालयको अनुमान छ । 

 कुल गर्भवतीमध्ये झण्डै चार हजार काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, पाल्पालगायत ठाउँमा सुत्केरी हुने गरेको महाशाखा प्रमुख डा. केसीले बताए । घरमा हुने प्रसूतिलाई शून्यमा झार्दै ‘पूर्ण संस्थागत प्रसूति’ सुनिश्चितता भएको प्रदेश घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको उनले सुनाए। 

पछिल्लो जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडिएचएस)ले गण्डकी प्रदेशमा संस्थागत प्रसूति हुने दर ८९ प्रतिशत देखाएको छ । प्रसूति केन्द्रको सबलीकरण, सचेतना अभिवृद्धि, स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम, उपकरणसहित पर्याप्त स्रोतसाधनको प्रबन्ध गर्न सके छिट्टै गण्डकी प्रदेशलाई ‘पूर्ण संस्थागत प्रसूतियुक्त प्रदेश’ घोषणा गर्न सकिने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।

 मातृ तथा नवशिशु मृत्युदरलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेशका सबै जिल्लामा सेवा विस्तार गरी मातृ शिशु मृत्युको नियमित निगरानी गरिने जनाइएको छ । संस्थागत सुत्केरी प्रवर्द्धन, ‘सिमुलेसन बेस्ड मेन्टरसिप’ कार्यक्रम, रणनीतिक स्थानमा प्रसूति प्रतीक्षा गृह र ग्रामीण भेगमा अल्ट्रासाउन्ड सुविधा विस्तार गर्ने योजनामा सरकार रहेको जनाइएको छ ।