काठमाडौँ । अन्तरिम सरकार विधेयक निर्माणमा सक्रिय हुँदै छ । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले यसअघि नै तय भएको प्राथमिकता बमोजिम १२१ वटा विधेयक निर्माणमा सरकार अग्रसर भएको बताएका छन् ।
आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको संयुक्त बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘१२१ वटा विधेयकको मस्यौदा बनाउने भनेर त्यसको जानकारी संसद्लाई यसअघि नै दिइएको छ’, मन्त्री सिन्हाले भने ।
बैठकमा विधायन एन २०८१ को कार्यान्वयनको सन्दर्भमा छलफल जारी छ । यो ऐन २०८१ साल चैत ३ गते जारी भएको थियो । जसले ऐन जारी भएको मितिले एक वर्षभित्र प्रत्यायोजित विधायनहरू (नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका आदि) राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
मन्त्री सिन्हाले विधायन ऐन अनुसार सरकारले काम गरिरहेको बताए । साथसाथै सरकार आवश्यक विधेयकको मस्यौदा निर्माणमा समेत रहेको जानकारी दिए ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पराश्वर ढुंगानाले १२१ वटा विधेयकको मस्यौदा निर्माणका सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
‘कात्तिक महिनामा फेरि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेर विधेयकको मस्यौदामा के कति प्रगति भयो भनेर सोधेका छौँ’, सचिव ढुंगानाले भने ।
चालु आर्थिक वर्षमा पेस गर्ने लक्ष्यकासाथ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्व समेतका आधारमा १२१ वटा नयाँ कानुन बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी विधेयकको प्राथमिकताक्रम खुलाई लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो ।
प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत गर्ने निकायबाट प्रमाणीकरण भई प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले कानून मन्त्रालयमा दर्ता गर्न पठाउनु पर्ने व्यवस्था अनुरूप कार्यान्वयनका लागि समेत सम्बन्धित निकायमा परिपत्र गरी कार्यान्वयनमा लगिएको सचिव ढुंगानाले बताएका छन् ।
