२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आप्रवासन नियममा कडाइ गरेपछि अमेरिकाद्वारा जनवरी देखि ८५ हजार भिसा रद्द

अ+ अ-

एएफपी । अमेरिकी विदेश विभागले आप्रवासन नियम र सीमा सुरक्षामा कडाइ गरे पछि सन् २०२५ जनवरी देखि ८५ हजार भिसा रद्द गरेको घोषणा गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत विदेश विभागले कडा आप्रवासन निरीक्षणका लागि ट्रम्प प्रशासनको निरन्तर प्रतिबद्धतालाई जोड दिँदै यस्तो घोषणा गरेका जनाएको छ ।

घोषणाको साथमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको तस्बिर  अमेरिकालाई फेरि सुरक्षित बनाउनुहोस् भन्ने शब्दहरूसहित राखिएको थियो, जसले कडा भिसा नियमन राष्ट्रिय सुरक्षा प्रयासहरूको केन्द्रबिन्दु हो भन्ने प्रशासनको तर्कलाई बलियो बनाएको छ ।

भिसा प्रणालीमा भएको कडाइलाई प्रष्ट पार्दै विदेश विभागका एक वरिष्ठ अधिकारीले रद्द गरिएका भिसा मध्ये आठ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीहरूको रहेको खुलासा गरेका छन् ।  

असुरक्षित गाडी चलाउनु, चोरी र आक्रमण जस्ता अपराधहरूका कारणहरू पहिचान गरी गत वर्ष अधिकांश भिसा रद्द गरेको अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सिएनएनले जनाएको छ ।

विभागको विगतका स्पष्टीकरणहरूमा भिसा म्याद सकिने र  आतंकवादलाई समर्थन लगायतका कारणहरूले भिसा रद्द गरिएको जनाइएको छ ।

गाजा द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विरोध प्रदर्शनमा भाग लिने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू पनि त्यस्तै गरी कडा छानबिनमा परेको जनाइएको छ ।

यो कार्यले गत अगस्तमा उल्लिखित विभागको योजना अनुरूप भएको र  वैध अमेरिकी भिसा भएका पाँच करोड पचास लाख भन्दा बढी विदेशीहरूका लागि निरन्तर जाँच प्रणाली लागू गर्न र देशमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई निगरानी गर्ने उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गरेको जनाइएको छ । 

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा, विदेश विभागले भिसा आवेदनहरूको समीक्षा र भिसा भएकाहरूको अनुगमनका लागि आफ्नो मापदण्ड विस्तार गरेको छ ।

प्रशासनले एच–१बी आवेदकहरूको जाँच पनि बढाएको छ, जुन विशेष विदेशी प्रतिभा खोज्ने अमेरिकी रोजगारदाताहरूका लागि एक प्रमुख कार्यक्रम हो ।

विस्तारित भिसा रद्द, तीव्र जाँच र फराकिलो छानबिनले आप्रवासन नियन्त्रणलाई कडा बनाइ  आप्रवासीहरू बिचमा भएको उल्लंघनलाई थप चुस्त दुरुस्त बनाउने प्रशासनको व्यापक दबाबलाई चित्रण गर्दछ ।