२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न दुई करोड ७० लाख सहयोग

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले कृषि उपजको बिक्रीका लागि बजारसम्म सहज पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले कृषि एम्बुलेन्समा लगानी बिस्तार गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न केही पालिकामा रु. दुई करोड ७० लाख सहयोग गरेको हो । देशका विभिन्न १८ पालिकामा प्रतिपालिका रु १५ लाखका दरले रकम पठाइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिए । संघीय सरकार र गाउँपालिकाको लागत साझेदारीमा किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज ढुवानीका लागि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिने उनले बताए ।

विकट बस्तीका किसानलाई लक्षित गरी उत्पादित दूध, ताजा तरकारी, आलु, सुन्तलालगायत कृषि उपजको बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न सम्बन्धित गाउँपालिकाले आवश्यक कार्यविधि बनाउने छ ।

एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि जनशक्ति, तापक्रम व्यवस्थापन, सेवा शुल्क निर्धारणलगायत विषय स्थानीय तहले नै गर्नेछ ।  किसानलाई खेतीतर्फ प्रोत्साहन गर्न विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पनि कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले सुझाएको र एम्बुलेन्स प्रभावकारी सञ्चालन गरिएका कतिपय पालिकामा कृषि उपजको बजारीकरण गरी किसान लाभान्वित भएका जनाइएको छ ।

कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्‍याउन सरकारले किसानलाई व्यावसायिक सीप, तालिम, मल, बीउ बिजन, प्रविधि तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।