हाम्रोमा सार्वजनिक सेवाप्रवाह सुधारका ठुल्ठूला गफ गर्ने प्रवृत्ति छ । तर, स–साना सुधारले पनि ठूलै अर्थ राख्छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो– डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले कार्यालयमा लागू गरेको टोकन प्रणाली । उनले गरेको कामबारे राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा पनि समाचार छापियो । तर, यो विषयले यति चर्चा पाउनुपर्ने कुरै होइन ।
टोकन प्रणाली सेवाप्रवाहको आधारभूत कुरा हो । पहिले आउने सेवाग्राहीले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्छ र कोही अशक्त, कमजोर भए न्यायसंगत हिसाबले तिनले पनि अरुभन्दा चाँडो सेवा पाउनुपर्छ भनेर टोकन प्रणालीको सुरुआत भएको हो । कार्यालयमा हुने भीड व्यवस्थापनको सरल र वैज्ञानिक माध्यम भएकोले टोकन प्रणालीलाई सरकारी, निजी सबैखाले कार्यालयहरूमा अपनाउने गरिन्छ । विश्वका कैयौं मुलुकहरूले विद्युतीय सेवाप्रवाहलाई चरम अवस्थामा पुर्याइसकेका छन् । तर, हामी भने सेवाप्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन प्रयोग गरिने अति सामान्य विधि वा ‘टुल्स’को रूपमा टोकन प्रयोग गर्नुलाई गर्वकै विषय ठानिरहेका छौं ।
सेवाग्राहीको अत्यधिक भीड हुनेमध्येको एक यातायात कार्यालयमा पनि टोकन प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको छ । त्यहाँ हुने भीडभाड हेर्दा यसको आवश्यकता अझ बढी प्रतीत हुन्छ । प्रणाली लागू हुनु राम्रै हो अझ भनौ सैद्धान्तिक रूपले हेर्ने हो भने टोकनको प्रयोगले कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैलाई ‘विन विन’ को अवस्थामा पुर्याउँछ । तर, आजका मितिसम्म आइपुग्दा कार्यालयका कर्मचारीले त्यसलाई कुन रूपमा लिए ? सेवाग्राहीले टोकन प्रणालीलाई कुन रूपमा अभ्यास गरे ? बिचौलियाहरूले त्यसलाई कसरी दुरुपयोग गरे ? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने हो भने नतिजा चकित पार्ने खालको देखिन सक्छ । अचम्म लाग्छ । उचित तरिकाले प्रयोग नगरिँदा टोकन सेवाग्राही र कर्मचारी दुवैलाई ‘टोक्ने’ वा भनौं ‘गिज्याउने’ साधन बनेको छ । टोकनकै विषयलाई लिएर कार्यालय र सेवाग्राहीबीच हरेक दिनजसो कुनै न कुनै स्वरूपको द्वन्द्व सिर्जना हुने गर्छ ।
टोकन संस्कृतिलाई हामीले आत्मैदेखि नस्वीकारेको हो कि भन्ने लाग्छ । अहिलेको टड्कारो आवश्यकता नै व्यावहारिक रूपमा टोकन व्यवस्थाको पूर्ण सदुपयोग गरेर सेवाप्रवाहलाई चुस्त बनाउनु हो । तर, टोकन के हुँदैन ? बिक्री हुँदैन कि ? एकजनाले लिएर अरुलाई हस्तान्तरण गरिँदैन कि ? टोकन दिँदा नै तल–माथि वा अगाडि–पछाडि पारेर दिँइदैन कि ? महिलाको लाइनमा चाँडो पाइन्छ भनेर महिलाले नै पुरुषको फाराम बोकेर टोकन लिने लाइनमा बसेर आफ्नै अधिकार समेत पुरुषलाई हस्तान्तरण गर्दैनन् कि ? यहाँ टोकन बजारमा सबथोक हुन्छ । बिचौलियाहरू त भई नै गए कर्मचारी पनि दोषी छन् नै, सेवाग्राहीहरू समेत टोकनको दुरुपयोग गर्ने मामिलामा उग्र देखिन्छन् । झगडै गरेर भए पनि बढी टोकन लिएर जाने, टोकन दिन कार्यालयले बनाएको नियमभन्दा आफूले जसरी पनि पाउनुपर्याे, आजै पाउनुपर्याे भनेर कर्मचारीलाई अनावश्यक दबाब दिनेसम्मका काम तिनले गर्छन् ।
छ जना युवाहरू काठमाडौंको कुनै कार्यालय खुल्नुभन्दा दुई घण्टा पहिलेदेखि टोकन खुल्नासाथ टोकन नं. २४ देखि २९ सम्म आफूले पाउने हिसाब गरेर टोकन लिन सहायता कक्षको अगाडि लाइन लागिरहँदा टोकन नं. ८१ पर्छ । ‘बीचका ५७ टोकन कता हराए ?’ उनीहरूले जवाफ मागे ।
टोकन वितरण गर्ने कर्मचारीले जवाफ दिएछन्– ‘महिलाको लाइनको हिसाब गर्नु पर्दैन ? जे पाउनुभा’छ त्यही हो टोकन, जानुस् ।’
युवा हुन्, प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ । भए । किनकि युवा नै चुप लागेर विकृतिलाई सहदै जाने हो भने सुधारमा बिराम लाग्छ ।
त्यसपछि उनीहरूले जोसिएर कार्यालय प्रमुखसामु गुनासो राखे, ‘२४ नं. को टोकन आउनुपर्नेमा कसरी ८१ आयो ? त्यति बिहानदेखि आएर लाइन बस्दा पनि यस्तो लापरबाही गर्न मिल्छ ?’
प्रमुखले नै सेवाग्राहीको गुनासो सुनेनन् भने कार्यालयप्रतिको तिनको दृष्टिकोण सधै उस्तै रहिरहनेछ भन्ने महसुस गरेर काउन्टरमा गएर बुझेँ ।
त्यहाँ बसेका कर्मचारीले सुरुमा महिलाको लाइनको हिसाब नगरिएको जवाफ दिए । उनको भनाइ अनुसार महिलालाई समान २४ टोकन दिँदा पनि ४८ भयो ।
यद्यपि महिलाको संख्या १०–१२ मात्र भएको पनि पत्ता लाग्यो । कहाँ अलप भए त ती बीचका केही थान टोकन ? कसैलाई दुइटा दिइएको पनि बुझियो । तर, वास्तविक हिसाब आउन सकेन ।
युवाहरूको प्रश्न थियो– ‘एउटै व्यक्तिलाई दुइटा टोकन किन ?’ यसमा कर्मचारीकै पनि लापरबाही देखियो । ‘मास’मा डिल गर्दा सानो ‘इस्यु’ले पनि ठूलो क्षति पुग्न सक्छ भन्ने कुराको हेक्का ती कर्मचारीले राखेनन् । अन्तिममा के पत्ता लाग्यो भने कुनै एक कर्मचारीले बीचको केही थान टोकन पहिल्यै निकालेर आफ्नो जिम्मा राखेछन् ताकि पछि आउने ‘आफ्ना’ मान्छेलाई अगाडिकै टोकन दिएर धेरैबेर कुराउन नपरोस् । अगाडिको टोकन पाएर लाइन बस्नु नपरेको खुसियालीमा ‘बक्सिस’ नै दिएर जाओस् ।
आज गल्तीले टोकन वितरणमा लापरबाही भयो, भोलि नियतपूर्वक लापरबाही गरिन्छ । र, पछि यसैलाई बानी बनाउँदै अन्ततः पेशा नै बनाएर हिँडिन्छ भने जति राम्रो विधि अपनाए पनि सरकारी कार्यालय र कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कहिल्यै सकारात्मक बन्ने छैन, बरु थप नकारात्मक बन्दै जानेछ । ‘रक्षक नै भक्षक’ भएजस्तो । जिम्मेवारी बोकेको कर्मचारीले नै गैर जिम्मेवार काम गर्न थालेपछि बेथितिमा बढोत्तरी हुने नै भयो ।
जबसम्म हरेक कर्मचारी आफै आचरणमा बाँधिँदैन, नैतिकता बुझ्दैन, टोकनको अवैज्ञानिक वितरणको क्रम चलिरहनेछ । यसविरुद्ध सबैको खबरदारी, निगरानी गर्दै हरेक कर्मचारीको कामलाई दण्ड र पुरस्कारसँग जोड्ने पहल सबै ठाउँबाट हुनुपर्छ । सेवाग्राहीले पनि इमानदार भएर सेवा पाउन कोसिस गर्नुपर्छ । हरेक सेवाग्राहीले आफ्नो काम चाहिँ हुनैपर्छ, अरुको जेसुकै होस् भन्ने सोचेर हुन्न । कार्यालयमा बिचौलियालाई सेवाग्राहीसँग जोड्नु नपर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ जसको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण विधि टोकन प्रणालीको वैज्ञानिक र न्यायसंगत वितरणलाई मान्न सकिन्छ ।
