काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सभाको आजको बैठकमा ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ ।
प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले गएको साउन २५ गते विधेयक सदनमा पेस गरेपछि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा २९ जना प्रदेशसभा सदस्यले आ-आफ्नो विचार र सुझाव राखेका थिए ।
आजको बैठकमा मन्त्री राईले सबैले अपनत्व ग्रहण गरी विधेयकलाई सर्वसम्मत पारित गरिदिन आग्रह गरे ।
भाषा आयोगले मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन गरिएको सिफारिसका आधारमा यो विधेयक ल्याइएको हो । प्रदेशमा १०९ भाषाभाषी रहेकामा तीमध्ये १३ वटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ ।
विधेयक टेबुल
‘कोशी प्रदेश तथ्यांकसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक’ सदनमा टेबुल भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले विधेयक सदनमा पेस गर्ने प्रस्ताव राखेकामा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको थियो ।
मन्त्री मगरले सरकारले बनाउने योजनालाई व्यवस्थित एवं सफल बनाउन तथ्यांकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले विधेयक ल्याउनुपरेको जानकारी दिए ।
प्रतिवेदन
आजको बैठकमा उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति रामदेव यादवले कोशी प्रदेश वन ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सदनमा वाचन गरे ।
शून्य समय
सभाको शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य डोल्मा तामाङ, सपना दर्जी, गोम्बु शेर्पा, नम्बरलाल धिमाल, मीना श्रेष्ठ र शोभा चेम्जोङले प्रदेशका विविध समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
