काठमाडौँ । काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिकाको दुई वडामा पाँच दशक अघिदेखि विद्यामान लालपुर्जाको समस्या समाधान हुने भएको छ ।
विक्रम संवत् २०३२ देखि गाउँपालिकाको (तत्कालीन भुम्लु र फलाँटे गाविस) हालका दुई वडाका बासिन्दा लालपुर्जाको पखाईमा थिए । जिल्लास्थित नापी कार्यालयले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको उपस्थितिमा लालपुर्जा वितरण कार्यको थालनी गर्ने भएको हो ।
कार्यालयका अनुसार हाल दुई वडाका चार सय ५० वटा लालपुर्जा बनेको छ भने सोही हाराहारीमा छानबिन गरी लालपुर्जा बनाउन बाँकी छ । कार्यालय प्रमुख अशोककुमार भुसालले वडा नं ७ मा तीन सय र वडा नं ८ मा छ सय लालपुर्जा बनाउनुपर्ने देखिएको बताए । उनका अनुसार उक्त गाउँपालिकाको समस्याग्रस्त दुई वडामा छानबिनका लागि विक्रम संवत् २०७१ जेठ २५ गतेदेखि नापी टोली गाउँमा खटाएको थियो ।
कार्यालयले नापी टोली खटाएको ११ वर्षपछि स्थानीय जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाको लालपुर्जा पाउने भएका हुन् ।
घटनाक्रम अनुसार साविकको पिपलटार गाविस हुँदादेखि कमाइ गर्दै आइएको ‘टार’ भन्ने खेतीयोग्य जमिन पिपलटार गाविस फुट्दा भुम्लुटार र फलाँटे गाविस दुवैमा परेपछि उक्त जमिन कुन गाविसले लिने भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो । विक्रम संवत् २०३२ मा नापी गर्न गएको टोली र दुई गाविसका नेतृत्वको विवादका कारण नापी टोली फर्किएपछि स्थानीयले लालपुर्जा पाउन सकेका थिएनन् ।
विक्रम संवत् २०३५ मा नापी टोली पुनः उक्त गाविसमा जाँदा जग्गाको विषयमा विवाद चर्किएपछि काम नगरी फर्किएको थियो । कार्यालयले लालपुर्जा वितरण गरेपछि जग्गासम्बन्धी सबै स्रेस्ता मालपोत कार्यालय, नक्सालगायत कागजात नापी कार्यालयमा ल्याई जग्गा प्रशासनको नयाँ काम सुरु हुने जनाएको छ । केही जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाको ‘लगत–भिड्ने’ आवश्यक कागजात नल्याउँदा काम गर्न समस्या भएको भुसालले बताए ।
तत्कालीन समयमा उक्त स्थानमा बसेका नागरिक बसाइसराइ एवं केहीले तिरो तिरेको आधारमा जग्गा बिक्री गरेकाले थप समस्या देखिएको जनाइएको छ । उक्त स्थानमा लालपुर्जाको समस्या वषौँसम्म समाधान नभएपछि पटक पटक समस्या समाधान अध्ययन समितिसमेत गठन गरिएको थियो । साथै कयौँ पटक सरकारीस्तरबाट ‘स्थलगत अनुगमन-निरीक्षण’ गर्दा पनि यसअघि कुनै निकास निस्किएको थिएन ।
यसैबीच भुम्लु गाउँपालिकाले गत वर्ष मङ्सिरमा निवेदन छुटेका स्थानीयसँग पुनः निवेदन माग गरेपछि गत पुस २ गतेदेखि स्थानीयको जग्गासम्बन्धी पुनः छानबिन सुरु गरिएको थियो । केही वर्षअघि निवेदन माग भएबमोजिम हालसम्म गाउँपालिका कार्यालयमा एक हजारभन्दा बढी निवेदन परेको जनाइएको छ ।
त्यसयता नापी हुनुभन्दा अघि भोगचलन तथा त्यसअघिको कागजातका आधारमा हाल कसको नाममा आएकोसम्म छानबिन गरी जग्गाधनी यकिन गर्न थालिएको थियो । विसं २०८१ कात्तिक दोस्रो साता मन्त्री अधिकारीले स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण तथा निर्देशनपछि समस्या सुल्झाउने उद्देश्यले गाउँपालिका कार्यालयले स्थानीयसँग छुट निवेदन माग गरेको थियो ।
मन्त्री अधिकारीले सो अवसरमा यही वर्षभित्र लालपुर्जाको समस्या समाधान गर्न गाउँपालिकासहित सरोकार भएका निकायलाई ‘आधार’सहित आएका निवेदनउपर छानबिन गरी लालपुर्जा तयार गर्न निर्देशन दिएपछि थप प्रक्रिया थालिएको हो । गाउँपालिकामा आएका निवेदन छानबिन गर्दा प्रारम्भिक चरणमा करिब एक हजार परिवार समस्यामा रहेका देखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
