२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

२१औँ ‘प्रकाश मानवअधिकार पुरस्कार’ यादवलाई प्रदान 

अ+ अ-

काठमाडौँ । इन्सेकका संस्थापक महासचिव स्वर्गीय प्रकाश काफ्लेको ३३औँ स्मृति दिवसका अवसरमा ‘प्रकाश मानवअधिकार पुरस्कार’ बारा जिल्लावासी सामाजिक अभियानकर्मी सुनिलकुमार यादवलाई प्रदान गरिएको छ । 

इन्सेक नेपालले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा यस वर्षको पुरस्कार यादवलाई प्रदान गरिएको हो ।

यादवले चुरे संरक्षणमा पुर्‍याएको महत्त्वपूर्ण योगदानको कदरस्वरूप रु. ५० हजार नगदसहित सम्मान गरिएको हो ।

प्रकाश मानवअधिकार पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मानवअधिकारको रक्षा, संवर्द्धन तथा सामाजिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा विशेष योगदान दिने व्यक्तित्वलाई प्रदान गरिँदै आइएको छ । 

यस वर्ष चुरे क्षेत्रको संरक्षण, वातावरणीय अधिकार प्रवर्द्धन तथा जलवायु न्यायको क्षेत्रमा सक्रिय यादव पुरस्कृत भएका हुन् ।

करिब एक दशकदेखि चुरे र वनजंगल संरक्षण अभियानमा सक्रिय यादवले नेतृत्व गर्नुभएको अभियानमार्फत समुदायमा आधारित चेतनामूलक कार्यक्रम, युवाको सक्रिय संलग्नता, बहुपक्षीय संवाद र नीतिगत दबाबमार्फत प्रभावकारी वातावरणीय जागरण फैलाउने कार्य हुँदै आएको छ ।

पुरस्कार प्राप्त गरेपछि यादवले आफूलाई पुरस्कृत गरेकामा इन्सेकप्रति आभार व्यक्त गर्दै चुरे बचाऊ अभियानमा अझ सशक्त र क्रियाशील रूपमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, “चुरे संरक्षण र वनजंलको बेवास्ताका कारण मधेस प्रदेशमा किसान पानीबिना छटपटाउनुपरेको छ । आजको यो पुरस्कारबाट प्राप्त नगद रकमबाट म बिरुवा किनेर रोप्ने कार्यमा लगाउनेछु ।”

यादवले थपे “अहिले जसरी मधेसका किसान पानीबिना छटपटाइरहेका छन्, त्यसैगरी भोलि वातावरण संरक्षण नगरे सिंहदरबारभित्र पनि पानीको अभावले छटपटाउनु नपर्ला भन्न सकिँदैन । त्यसैले अब सबै सरोकारवाला निकायहरू संरक्षणका लागि गम्भीरताका साथ जुट्न आवश्यक छ ।”

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त तथा मानवअधिकार शताब्दी पुरुष डा गौरीशंकरलाल दासले यादवलाई पुरस्कारका लागि छनोट गरेकामा इन्सेकलाई धन्यवाद दिँदै वातावरण संरक्षण क्षेत्रको योगदानप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरे ।

उनले भने, “हालको जलवायु परिवर्तनका कारण गम्भीर वातावरणीय सङ्कट उत्पन्न भएको छ । यस्तो अवस्थामा यादवजस्ता अभियन्ताहरूको सक्रियता प्रेरणादायी छ । भविष्यमा पनि उहाँको योगदान अझ फैलिनेमा विश्वस्त छु ।”

दासले विदेशमा रहेका ५० लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न मानवअधिकार आयोगले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बन्न आग्रहसमेत गरे ।