२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पारदर्शी ढंगले जनतालाई सहज सेवा प्रवाह गर्न कार्यालयका प्रमुखलाई मन्त्री न्यौपानेको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले सुशासन पहिलो प्राथमिकता भएकाले सार्वजनिक निकायले पारदर्शी भएर सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँमा आज आयोजित सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूसँगको भेटवार्तामा मन्त्री न्यौपानेले जनताले सेवा पाउने विषयमा दुःख र सास्ती व्योहोर्न नहुने धारणा राखिन् । उनले पारदर्शी ढंगले सुशासन कायम गर्दै जनतालाई काम सहज सेवा प्रवाह गर्न यहाँस्थित कार्यालयका प्रमुखलाई निर्देशन दिइन् ।

सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा नेतालाई भन्नुपर्छ भन्ने मनोभाव जनतामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “काम गर्दा कसैलाई भन्नुपर्दैन, कानुनले निर्दिष्ट गरेका काम सहज रूपमा हुन्छन् भन्ने आभास दिने गरी काम गर्नुपर्छ ।”

मन्त्री न्यौपानेले आफूले कहिल्यै पनि पदको दुरुपयोग नगरेको र भविष्यमा पनि नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले भन्नुभयो, “कानुन विपरितका काम नगरेपछि कुनै त्रासमा बस्नुपर्दैन, कानुन बमोजिमका काम गर्न र जनतालाई सहज सेवा दिन सबै लाग्नुपर्छ ।”

मन्त्री न्यौपानेले कर्मचारीतन्त्र देश विकासको मेरुदण्ड भएकाले कर्मचारीलाई उत्साहित बनाएर काम गर्ने सरकारको दायित्व रहेको बताइन् । संघीयतालाई सुदृढ बनाउन कर्मचारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्दै उनले कर्मचारीको समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर धारणा राखिन् । 

संघीय निजामती ऐन संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित हुने जनाउँदै मन्त्री न्यौपानेले ऐन आएपछि कर्मचारीका अधिकांश समस्या सम्बोधन हुने बताइन् । 

त्यसक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले जिल्लाका समस्या र सेवा प्रवाहबारे जानकारी गराए । उनले प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राहीको बढ्दो चापका कारण इलाका प्रशासन कार्यालय आवश्यक रहेको बताउँदै त्यसका लागि प्रक्रियामा गइसकेकाले सहजीकरणको लागि मन्त्री न्यौपानेको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।