२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्र बैंकद्वारा ४ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई वाणिज्य बैंक र दुई फाइनान्स कम्पनीलाई कारवाही गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले गत आर्थिक वर्ष चौथो त्रैमासमा नियमकीय पालना नगर्ने संस्थाहरूलाई आर्थिक जरिबाना तथा सचेत गराएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) लाई सचेत गराएको छ । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागबाट प्रेषित निर्देशन विपरीत सिटिजन्सले सीईओको करार सम्झौता संशोधन गरी सुविधा वृद्धि गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी सिटिजन्स फास्ट ट्र्याक लोन अन्तर्गत कर्जा उपयोगका सम्बन्धमा आन्तरिक लेखा परीक्षकबाट विस्तृत अध्ययन गर्न केन्द्रीय बैंकबाट दिइएको निर्देशन पालना नगरेपछि सिटिजन्स बैंक सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै सिटिजन्स बैंकले ब्याजदर अन्तर गणना गलत तरिकाबाट गरेको, नयाँ कर्जा प्रवाह गरी पुरानो कर्जा तथा ब्याज चुक्ता गरेको, दाबी परेका बैंक जमानतको भुक्तानी तोकिएको समय अवधिभित्र नगरेको, लामो समयसम्म निरन्तर अस्थायी रूपमा म्याद बढाइएका कर्जाहरूमा एजेन्सी अनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, चालु पूँजीसम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ मा भएका व्यवस्था पूर्णरूपमा पालना नगरेको समेत केन्द्रीय बैंकले औँल्याएको छ ।

बैंकले तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जाको गलत रिपोर्टिङ समेत गरेपछि सिटिजन्स बैंक सीईओलाई सचेत गराएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकको कारबाहीमा परेको अर्को वाणिज्य बैंक एनआईसी एसिया हो । बैंकले ऋणीबाट बढी ब्याज असुल गरेको पाइएको, ऋणीसँग कर्जा सम्झौता गर्दा सम्झौता पत्रमा कर्जाको प्रकार, लागु हुने ब्याजदर (स्थिर/परिवर्तनीय), किस्तासम्बन्धी व्यवस्था लगायत व्यवस्था बमोजिम सरल एवं स्पष्ट भाषामा उल्लेख गरेको नपाइएको भन्दै सचेत गराएको छ ।

ब्याजदर परिवर्तन गरेको जानकारी समेत ऋणीलाई दिएको नदेखिएपछि एनआईसी एसियालाई सचेत गराएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै गत आव केन्द्रीय बैंकले पोखरा फाइनान्सलाई अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको भन्दै आर्थिक जरिबाना गरेको छ ।

पोखरा फाइनान्सले २७ माघदेखि २३ चैत २०८१ सम्म अवधिका लागि न्यूनतम अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेपछि ३२ लाख ७७ हजार ६ सय ७६ रुपैयाँ जरिबाना गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले गुह्येश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारीलाई पनि सचेत गराएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले नोक्सानी व्यवस्था तथा वर्गीकरणको रिपोर्टिङमा कैफियत पाइएको र कतिपय कर्जाको बक्यौता ब्याज/किस्ता असुल गर्न थप कर्जा प्रवाह गरी कर्जा नियमित गरेको पाएपछि सीईओलाई सचेत गराएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को व्यवस्था विपरीत संस्थाले वार्षिक साधारण सभा भन्दा अगाडि रिक्त सञ्चालक पदमा नियुक्ति नगरेको, साधारण सभामा रिक्त सञ्चालक नियुक्तिका लागि निर्वाचन प्रक्रियामा नगएको र साधारण सभा सकिएपछि मात्र सञ्चालक समितिबाट सञ्चालक नियुक्त गरेको पाइएपछि सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा सदस्यलाई सचेत गराएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी संस्था सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को व्यवस्था बमोजिम कर्मचारीको उपदानको विषयमा संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीमा गरेको संशोधन स्वीकृति नगराई कार्यान्वयनमा ल्याएपछि केन्द्रीय बैंकले संस्थाका अध्यक्षलाई सचेत गराएको जनाएको छ ।