काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले उत्पादित विद्युत् प्रसारण लाइनको अभावले खेर जाने अवस्था नरहने बताएका छन्।
पश्चिम सेती ‘कोरिडोर’मा जलविद्युत् विकास र ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आज मन्त्रालयमा सम्पन्न बहुपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा उनले प्रसारण लाइन अभावका कारण उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था अब नरहने बताए ।
“ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण आशा जगाएको यस समझदारीले प्रसारण संरचनाको अभाव पूर्ति गर्छ र उत्पादित विद्युत् खेर जाने समस्या अन्त्यतर्फ लैजान्छ, निजी क्षेत्रले पनि उत्पादन र बिक्री गर्न पाउने वातावरण बनाउन सरकार सकारात्मक छ, आन्तरिक खपतसँगै बढी विद्युत् बिक्रीका लागि निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण बनाउन काम भइरहेको छ,” उनले भने ।
पश्चिम सेती कोरिडोरअन्तर्गतका जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, चैनपुर सेती जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड, चिलिमे सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र समृद्धि इनर्जी लिमिटेडबीच समझदारी भएको हो ।
समझदारीअनुसार बझाङ–निलेगडा–दोधारा ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा सो लाइनमा जोडिने तीनवटा जलविद्युत् आयोजना-चैनपुर सेती (२१० मेगावाट), सेती नदी-३ (८७ मेगावाट) र बझाङ माथिल्लो सेती (२१६ मेगावाट)-को निर्माण, वित्तीय स्रोतको परिचालन र सञ्चालनमा बहुपक्षीय सहकार्य हुनेछ ।
समझदारी कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी र सरकारी साझेदारी अपरिहार्य भइसकेको बताए । यस्तो सहकार्यले प्रणालीगत सुधार ल्याउने र राष्ट्रिय उत्पादन क्षमतालाई प्रभावकारी बनाउने उनको भनाइ थियो ।
सचिव आचार्यले ऊर्जा व्यापार, प्रसारण पूर्वाधार र निजी लगानी प्रवाहलाई सन्तुलनमा ल्याउँदै आत्मनिर्भरता हासिल गर्न यो कदमलाई राष्ट्रको ऊर्जा सुरक्षातर्फको कोसेढुङ्गाका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
सम्झदारीमा हस्ताक्षर भएका आयोजनामध्ये अधिकांशले निर्माण अनुमति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, विद्युत् खरिद सम्झौता, ग्रिड जडान तथा लगानी स्वीकृतिका प्रमुख चरण पार गरिसकेका छन् । प्रसारण लाइनसम्बन्धी अध्ययन, डिजाइन तथा जग्गा अधिग्रहण कार्यहरू समेत सम्पन्न भइसकेका छन् ।
