२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बागमती प्रदेशमा लक्ष्यको ९४ दशमलव १२ प्रतिशत राजस्व संकलन

अ+ अ-

बागमती । बागमती प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लक्ष्यको ९४ दशमलव १२ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार आव २०८१/८२ मा विभिन्न शीर्षकमा लक्ष्यको ९४ दशमलव १२ प्रतिशत अर्थात् रु ६० अर्ब ७४ करोड ७५ लाख ७७ हजार राजस्व संकलन भएको छ ।

प्रदेश सरकारले आव २०८१/८२ मा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकबाट प्राप्त राजस्व, प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट संकलित राजस्व र संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान समेतबाट रु ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएकोमा ती सबै शीर्षकबाट रु ६० अर्ब ७४ करोड ७५ लाख ७७ हजार राजस्व संकलन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्द्रराज सन्ज्यालले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले सो आवमा राजस्व बाँडफाँटबाट रु २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख राजस्व संकलन हुने लक्ष्य लिएकोमा त्यसको ८३ प्रतिशत अर्थात् रु २४ अर्ब ५३ करोड ४० लाख ३० हजार राजस्व संकलन भएको छ । 

यस्तै प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट रु चार अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यको ८४ दशमलव ०८ प्रतिशत अर्थात् रु तीन अर्ब ८१ करोड ५८ लाख २१ हजार राजस्व संकलन भएको सूचना अधिकारी सन्ज्यालले बताए। 

संघीय सरकारबाट रु १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख अनुदानप्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा त्यसको ७६ प्रतिशत अर्थात् रु ११ अर्ब ९६ करोड ८७ लाख ७३ हजार अनुदान प्राप्त भएको उनको भनाइ छ । गत आव २०८०र८१ मा बागमती प्रदेशमा रु ३९ अर्ब २२ करोड १२ लाख ४७ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो । 

आव २०८०/८१ मा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकबाट प्राप्त राजस्व, प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट संकलित राजस्व र संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान समेतबाट रु ४८ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ७५ हजार राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएकोमा ती सबै शीर्षकबाट रु ३९ अर्ब २२ करोड १२ लाख ४७ हजार राजस्व संकलन भएको थियो । 

यस्तै आव २०७९/८० मा पनि बागमती प्रदेश सरकारले अनुमान गरेकोभन्दा १७ प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० मा रु ५५ अर्ब ३१ करोड राजस्व संकलनको अनुमान गरेकोमा रु ४५ अर्ब ८८ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो । 

संघीय र स्थानीय तहबाट बाँडफाँट हुने मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर, प्राकृतिक स्रोत उत्खनन दस्तुर, मालपोतलगायतका राजस्व संकलनमा आएको कमी र आर्थिकमन्दीका कारण संघीय सरकारले केही कार्यक्रम कटौती गर्नुजस्ता कारणले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलनमा कमी आएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय हेटौँडा मकवानपुरका प्रमुख लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।