२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

३३ वर्षमा पनि पूरा भएन दमक–चिसोपानी सडक

अ+ अ-

फिक्कल  (इलाम) । झापाको दमकदेखि इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका हुँदै पाँचथरको चिसोपानी पञ्चमी जोड्ने सडक (फाल्गुनन्द मार्ग) निर्माण सुरु भएको तीन दशक बित्यो । सडक निर्माणका लागि अबौँं लगानी भइसक्यो । तर, सडक निर्माणले पूर्णता पाउन भने सकेको छैन ।

स्थानीयवासीले पटक–पटक माग र दबाब गरे पनि सडकको अवस्था अझै दयनीय छ । ३३ किलोमिटरको यो सडकको अहिले रतुवा नदीको तिरैतिर ट्र्याक खोलिएको छ । जहाँ हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलोले यातायात र जनजीवन दुवै अस्तव्यस्त बनाइरहेको छ । सडक कालोपत्र नहुँदा बर्खामा मुस्किलले दमकदेखि चिसोपानीसम्मको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

दमक–चिसापनी सडक झापा र इलामलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण पहुँच मार्ग हो । झापा, इलाम र पाँचथरका हजारौँ नागरिकले दैनिक आवतजावत गर्ने र कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउने यो सडक निर्माण ढिलाइले स्थानीयवासी आक्रोशित छन् । 

पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र दमक (झापा) र पूर्वसंविधानसभा अध्यक्ष स्व सुवासचन्द्र नेम्वाङको निर्वाचन क्षेत्र माङसेबुङ (इलाम) जोड्ने सडक निर्माणले पूर्णता नपाउँदा नेतृत्वको आलोचना हुँदै आएको छ ।

ठेक्का लाग्यो, काम भएन 

सो सडक निर्माणमा सरकारले लगानी नगरेको भने होइन । पटक–पटक गरी अबौंँ लगानी भइसकेको छ । तर, निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले काम नगरेकाले सडक निर्माणले पूर्णता पाउन नसकेको सडक डिभिजन दमकले जनाएको छ । ३३ किलोमिटर दुरी कालोपत्र गर्ने गरी ठेक्का लगाएको सात वर्ष बितिसक्यो । तर, काम भने आधा पनि भएको छैन । ट्र्याक चौडा र कालोपत्र गर्ने गरी सडक डिभिजन दमकले तीन खण्डमा ठेक्का लगाएको थियो । 

तीन वर्षमा काम पूरा गर्नेगरी लगाएको ठेक्काको म्याद पटक–पटक थप्दासमेत ठेकेदार कम्पनीले काम नगरेपछि सडक अलपत्र परेको छ । पहिलो खण्ड अन्तर्गत दमकको जिरो प्वाइन्टदेखि सात किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने ठेक्का महालक्ष्मी–किरातेश्वर जेभीले ३० महिनाभित्र सक्नेगरी २०७५ साल साउन २९ गते सम्झौता गरेको थियो । रु २२ करोड ५९ लाख ६४ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । रतुवा नदीको भित्ता काटेर ट्र्याक खोलिसकेको सडक कालोपत्र मात्र गर्ने सो निर्माण कम्पनीको जिम्मा थियो । 

तर, चार पटक म्याद थपिँदासमेत कालोपत्र सकिएको छैन । अन्तिम पटक थपिएको म्याद २०८० साल असार मसान्तसमा सकिएको थियो । अहिले ठेकेदार कम्पनीले दैनिक जरिवानामा काम गरिरहेको सडक डिभिजन दमकका डिभिजन प्रमुख श्यामकुमार यादवले बताए। ‘अन्तिम पटक थपिएको म्याद दुई वर्ष अघि नै सकिएको हो । अहिले दैनिक जरिवानामा काम गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक कम्पनीले म्याद थपका लागि निवेदन दिएको छ, तर निर्णय गरिएको छैन,’ डिभिजन प्रमुख यादवले भने, “बिचबिचमा कालोपत्रको काम गरिरहेको छ ।कामको प्रगति बढाउनुहोस् भनेका छौँ । काम गर्ने सुनिश्चितता भए म्याद थप हुन्छ, नभए जरिवानामा नै काम गर्छ ।”

 दोस्रो र तेस्रो खण्डमा भने गत वर्षदेखि नै काम ठप्प छ । करिब आधा मात्र काम सकिएको सो खण्डमा सडक अस्तव्यस्त बनेको छ । दोस्रो खण्ड १५ किलोमिटर र तेस्रो खण्ड ११ किलोमिटर सडक चौडा गर्ने र कालोपत्र गर्ने ठेक्का लुम्बिनी–गणपति जेभीले पाएको थियो । दुवै खण्ड सडक कालोपत्र गर्ने गरी २०७६ फागुन २ गते ठेक्का लागेको थियो । दोस्रो खण्ड रु ५४ करोड ४४ लाख ८७ हजारमा र तेस्रो खण्ड रु ५९ करोड १५ लाख ३५ हजारमा ठेक्का लागेको थियो । दुवै खण्डको म्याद २०७९ फागुन २ गते नै सकिएको थियो । तर, म्याद थप गर्दा दोस्रो खण्डमा करिब ६२ प्रतिशत र तेस्रो खण्डमा २८ प्रतिशत मात्र सकिँदा काम रोकिएको हो । 

यी दुवै सडक खण्डको विषयमा अदालतमा मुद्दा परेपछि थप कुनै काम निरन्तर अगाडि सकेको छैन । डिभिजन प्रमुख यादवका अनुसार सडक निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी लुम्बिनी–गणपति जेभीले काम नगरेपछि २०८० फागुनमा कार्यालयले ठेक्का सम्झौता रद्ध गरेको थियो । कार्यालयले ठेक्का सम्झौता रद्ध गरेपछि सरकारले बैंक ’ग्यारेन्टी‘ जफत गर्‍यो । सो निर्णयको विरुद्धमा विपक्षी लुम्बिनी–गणपति जेभीले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । तर उच्च अदालतले रिट खारेज गरिदिएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । 

तर, त्यसअघि नै लुम्बिनी–गणपति जेभीले जिल्ला अदालत झापामासमेत अर्को मुद्दा दर्ता गरेको र अन्तिम किनारा नलागेकाले कुनै काम अघि बढ्न नसकेको डिभिजन प्रमुख यादवले बताए । ‘जिल्ला अदालत झापामासमेत साविकको ठेक्का सम्झौता यथावत् कायम गरिपाउँ भनी मुद्दा हालेको छ,’ उनले भने, “त्यो न्यायिक प्रक्रियामा छ,  न्यायिक प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म केही गर्न सकिदैँन ।”

सो सडक निर्माणको सुरुवात २०४९ मा डा.गोपाल कोइराला नेतृत्वको समितिले गरेको थियो । पछि विभिन्न समिति निर्माण गरी काम अगाडि बढाइएको थियो ।

नागरिकलाई सास्ती

सडक निर्माणको काम अलपत्र बनेपछि स्थानीयले भने सास्ती खेप्नुपरेको छ । हिउँदमा धुलाम्मे र बर्खामा हिलाम्मे हुँदा यात्रा गर्न निकै कष्टकर बनेको माङसेबङ गाउँपालिका–३ का सजन राईले बताए । ‘बर्खाको समयमा हिँडडुल गर्न समस्या छ,’ उनले भने, “हामी केटाकेटी हुँदा निर्माण सुरु भएको सडकले पूर्णता नपाउँदा मजस्ता हजारौँले सास्ती खेप्नु परिरहेको छ ।”बर्खा लाग्नसाथ वर्षौँंदेखिको समस्या ब्यूँतिने गरेको माङसेबुङ गाउँपालिका–२ की समीक्षा खड्काले बताए। “वर्षोँदेखि बाटो बन्छ मात्र भन्छन्, नेताहरू चुनावमा यही बाटोलाई चुनावी अजेण्ड बनाउँछन् । तर बाटो अझै बनेन, ”  उनले भने, “अहिले त झन् मुद्दा परेको भन्ने सुनिन्छ, यसले झनै हामीलाई निराश बनाएको छ ।”

माङसेबुङ गाउँपालिकाले मर्मत गर्दै 

नागरिकहरूलाई आवतजावतमा सहजताका लागि माङसेबुङ गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा मर्मत सम्भारको काम गर्दै आएको छ । गतवर्ष रु १५ लाख विनियोजन गरेर सडक मर्मत सम्भार गरेको माङसेबुङले यो वर्ष भने व्यवसायीलाई जेसिभी उपलब्ध गराएर सहयोग गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष हेमन्त राईले बताए। 

“हामीले गतवर्ष रु १५ लाख विनियोजन गरेर सडक मर्मत सम्भार गरी सहज बनाएका थियौँ, ” अध्यक्ष राईले भने,“यो वर्ष पालिकाको तर्फबाट जेसिभी उपलब्ध गराएका छौँ, व्यवसायीहरूले इन्धन जुटाएर सामान्य मर्मतको काम भएको छ ।” गाउँपालिकाको तर्फबाट छिटो काम अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरिएको उनले बताए।