२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

म्याद थप्दा समेत सम्पन्न भएन प्रशासकीय भवन

अ+ अ-

गलकोट (बागलुङ) । बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । निर्माण व्यवसायीको लापरर्वाहीका कारण जैमिनी नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण थपिएको म्यादसमेतमा काम सम्पन्न नभएको हो । 

निर्माण व्यवसायीको ढिला सुस्तकीका कारण जैमिनी नगरपालिकाको सुविधा सम्पन्न प्रशासकीय भवन निर्माण समयमै नसकिएको हो । 

विसं २०७८ माघ २१ गते तीन वर्षमा सक्नेगरी सम्झौता भएपनि सम्झौता मिति सकिएर पुनः छ महिनालाई थपिएको म्यादमा समेत काम सम्पन्न नभएको जैनिमी नगरपालिकाले जनाएको छ । माघमा सकिएको म्याद छ महिनालाई थपेर असार १७ गतेसम्म पुर्‍याइएको थियो । 

छ महिना म्याद थप्दासमेत भवनको प्रगति जम्मा ७० प्रतिशत भएको छ । 

भवनको साढे चार तला ढलान सकिएर इटालगाइरहेको भवनमा मुस्किलले एक दर्जनमात्रै कामदार खटिएको जैमिनी नगरपालिकाका इन्जिनियर विवेक सापकोटाले जानकारी दिए ।

निर्माण व्यवसायीलाई जैमिनी नगरपालिकाले पटक–पटक समयमै काम सक्न दबाब दिएपनि कामको प्रगति जम्मा ७० पुग्नु लज्जास्पद भएको जैमिनी नगरपालिकाका नगरप्रमुख नर बहादुर पुनले बताए ।

“तीन वर्षमा ५५ प्रतिशत काम भएको थियो छ महिनाभित्र सक्नेगरी म्याद थपेका थियो तर प्रगति कछुवा गतिमा छ, थपिएको म्यादसमेत सकिदा जम्मा ७० प्रतिशत प्रगति भएको छ, पर्खालसहित अन्य पूर्वाधारको काम बाँकी रहेको छ” पुनले भने “निर्माण व्यवसायीले छ महिनाभित्र काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि थपिएको म्यादमा जम्मा १५ प्रतिशत प्रगति भएकाले नगरपालिकाको कार्यपालिकामा लैजाने तयारी गरेका छौँ, कार्यपालिकाले जे भन्छ त्यहीअनुसार अघि बढिन्छ ।” यही गतिमा काम भइरहे अबको दुई वर्षमा समेत भवन निर्माण नसकिने पुनको भनाइ छ ।

समयमै काम सकेमा पालिकाले भाडा तिरेर अरूको घरमा बस्नु नपर्ने बताउदै ठेकेदारले कछुवा गतिमा काम गर्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ । 

साढे चार तलाको भवन ढलान भएर पर्खाल लगाउने काम चलेपछि ठूलो भवनमा कछुवा गतिमा काम भएको छ । 

अन्य पर्खाल, झ्याल ढोका, लिफ्ट, विद्युत्, खानेपानी, रङ्ग रोगन तथा डेकोरेशनको काम पुरै बाँकी रहेको छ । सम्झौता सकिएपछि निर्माण व्यवसायीले म्याद थपका लागि समेत निवेदन नदिएको नगरपालिकाका इन्जिनियर विवेक सापकोटाले जनाए । 

नगरपालिकाको विद्युतीय भर्‍याङसहित साढे चार तलाको प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि रविना/प्राकृतिक/जुगल जेभीसँग रु आठ करोड १७ लाख ६५ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०८१ पौष १५ मा निर्माण सक्नेगरी भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नहुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । रविना/प्राकृतिक/जुगल जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि नरेश ओझाले निर्माण सामग्रीको ढुवानीले समस्या भएकाले काममा ढिलाइ भएको बताए । समयमै भुक्तानी अभावमा काममा समस्या भएको उनको भनाइ छ । 

जैमिनी नगरपालिकाको केन्द्र कुश्मीशेराका स्थानीयले नि:शुल्क दिएको आठ रोपनी जग्गामा नगरपालिका र प्रदेश सरकारको लगानीमा प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न हो । साढे चार तलामा ४२ कोठा रहेको भवनमा विद्युतीय भर्‍याङसहित सुविधा सम्पन्नको हुनेछ । नगरपालिकाको विषयगत शाखासमेत अट्नेगरी भवन निर्माण थालिएको हो । 

अहिले नगरपालिकाले चार वटा घर भाडामा लिएर नगरपालिकाको सेवा दिइराखेको छ । आफ्नै भवन निर्माण भए नगरपालिकाको भाडा बापतको ठूलो रकम बचत हुने छ ।