काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश शान्तिसिंह थापा र न्यायपरिषद् सदस्यमा सिफारिस महेशकुमार नेपालको सुनुवाइ गरेको छ ।
सिंहदरवारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले दुई जनाको सुनुवाइ गरेको हो । आइतबार सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश मेघराज पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलको संसदीय सुनुवाइ गरिएको थियो ।
प्रस्तावित सबैको सुनुवाइ भए पनि समितिबाट अनुमोदनबारे भने सोमबार निर्णय हुन सकेन । समिति सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपाने प्रस्तावित व्यक्तिमाथिको छलफल बाँकी रहेको र समिति सदस्यहरूको कार्यव्यस्ताका कारण अर्को बैठकबाट आवश्यक निर्णय लिइने बताइन् ।
त्यसअघि बैठकमा समिति सदस्यहरूले प्रस्तावित न्यायाधीश शान्तिसिंह थापालाई भावी कार्ययोजनाबारे प्रश्न गरेका थिए । थापाले न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिकालाई संविधानले नै सीमारेखा कोरिदिएकाले हस्तक्षेप गर्न नपाइने बताइन् ।
हस्तक्षेप गर्न नपाउने नाममा स्वेच्छाचारिता भए चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । थापाले संविधान, ऐन कानूनको दायरामा रहेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा काम गर्न आफू सचेत रहेको बताएकी थिइन् ।
त्यस्तै न्यायपरिषद् सदस्यमा सिफारिस महेशकुमार नेपालले आफूले गम्भीर भएर पदीय जिम्मेवारीलाई संविधानप्रति पूर्ण जिम्मेवार रही स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको सुदृढीकरणमा प्रयत्नशील रहने बताए ।
