२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयक चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्ने गरी अघि बढाउन गृहमन्त्रीको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संसदको चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्ने गरी अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।

आइतबार सिंहदरवारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्तासँगको छलफलका क्रममा मन्त्री लेखकले प्रहरीसम्बन्धी कानुन निकै पुरानो भइसकेको अवस्थामा नयाँ कानुन बनाउन संसदको यसै अधिवेशनबाटै पारित हुने गरी अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रहरी संगठनमा रहेको कार्यालय सहयोगी, जवान, हवलदारलाई तल्लो तहको कर्मचारीको रूपमा बुझ्दै आएकोमा अब शब्द परिवर्तन गरी आधारभूत तह भन्ने प्रस्ताव गरिएको लेखकले बताए । 

प्रहरी संगठनको आधारभूत शक्ति उनीहरू नै भएकाले आधारभूत तह भन्न खोजिएको उनको भनाइ थियो ।

गृहमन्त्री लेखकले आधारभूत तहमा रहने प्रहरीहरूको सेवा सुविधालाई पनि विशेष केन्द्रमा राखेर ऐन ल्याइएको बताए ।

बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरूले प्रहरी सेवालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनुपर्ने, सरुवा बढुवालाई प्रक्रियागत ढंगले अघि बढाउनुपर्ने, मनोबल उच्च हुने गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए । उक्त विधेयकमाथि सांसदहरुले ६ सय ४८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।