२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘प्यारोल’बाट ३७ जना कैदीहरू छुटे

अ+ अ-

चितवन । जिल्ला कारागार कार्यालयमा रहेका कैदीबन्दीमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा ३७ जना ‘प्यारोल’बाट छुटेका छन् । असल आचरण भएकालाई कानुनअनुरूप कैद छुट दिई पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने व्यवस्थाअन्तर्गत उनीहरू छुटेका हुन् ।

एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुरदारलाई प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अंगभंग गरेको, मानव बेचबिखन, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रूर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, मानवताविरुद्धको अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधजस्ता कसुरदारले भने प्यारोल सुविधा नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

जिल्ला कारागारका प्रमुख रवीन्द्रप्रसाद ढुंगानाका अनुसार लागुऔषध र सवारी ज्यानका कैदीहरूले प्यारोल सुविधा लिएका हुन् । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ अनुसार उनीहरूलाई प्यारोलमा राखिएको हो । उनले भने, “प्यारोल अधिकृतले संघीय प्रोवेसन तथा प्यारोल बोर्डलाई सिफारिस गरेपछि प्यारोल बोर्डको बैठकले निर्णय गरी पठाउने गर्दछ ।”

बोर्डको निर्णय आएसँगै सजाय तोक्ने अदालतमा निर्णयसहित पठाएर उनीहरूलाई अदालतको आदेशले यो सुविधा दिइने गरिएको ढुंगानाले बताए । प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा समाजमा जीवनयापन गर्न सहज हुने गरी सुविधा दिइएको उनले बताए ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी चेतनाथ ढुंगानाका अनुसार कारागारबाट एक वर्षभन्दा कम सजाय भएका ५२ जनाले कैद बराबरको राजस्व बुझाएर छुटेका छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दफा १५५ अनुसार उनीहरूले सुविधा पाएका हुन् । उनीहरू चालु आर्थिक वर्षको साउन यता छुटेका हुन् ।

उनीहरू दैनिक रु. ३०० का दरले राजस्व अदालतमा बुझाएर छुटेको ढुंगानाले जानकारी दिए । उनले भने, “राज्यले दिएको सुविधा कैदीले उपभोग गरिरहेका छन् ।” यी सुविधाले गर्दा कारागारमा कैदीबन्दीको चाप केही हदसम्म कम गरेको ढुंगानाले बताए ।

कारागार कार्यालयमा चितवनमा अहिले ७१० कैदी बन्दी रहेका छन् । त्यसमध्ये ४२ महिला र ६६८ पुरुष हुन् । उनीहरूसँगै तीन जना आश्रित बालबालिका रहेका छन् । यस्तै ३५ महिला र ४७० पुरुष कैदी बन्दी राख्ने क्षमता रहेको यस कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी रहँदै आएका छन् ।