काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीलाई मात्र लक्षित गरी प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थाले संविधान र मानवअधिकारसँग बाझिएको भन्दै कर्मचारी नेतृत्वले प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसँग भेट गरेका छन् ।
मुख्यसचिव, सचिव, प्रतिनिधि सभाका महासचिवलगायत कर्मचारी नेतृत्वले सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसँग भेट गरी ‘कुलिङ पिरियड’, कर्मचारीको वृत्ति विकास र अन्य समसामयिक विषयमा छलफल गरेका हुन् । भेटका क्रममा सभामुख घिमिरेले संविधानसँग बाझिने व्यवस्थाबारे विचार गर्नुपर्ने बताउँदै विधेयकको प्रगति र समाधानका लागि छलफल गरिने उल्लेख गरेको एक सचिवले प्रशासनलाई बताए । “संविधानसँग बाझिएको विषयमा सोच्नुपर्छ, कुन चरणमा पुगेको छ, त्यो बुझेर समाधान निकाल्छौँ।” सभामुखको भनाई उधृत गर्दै सहभागी ती सचिवले भने ।
यस्तै, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालले गैर संवैधानिक र मानवअधिकार हनन हुने व्यवस्थालाई सच्याउन आफूहरू सकारात्मक रहेको बताए । उनले कर्मचारीहरूसँगको कुराकानी उद्धृत गर्दै भने, “तपाईँहरू मेरो कार्यालयमा आउनुहोस्, स्वागत छ । तपाईँहरूले उठाएका कुरा नकारात्मक होइनन् । यो राजनीतिज्ञले गर्ने काम हो, सरकारले ल्याएको विषयमा हामी अगाडि बढ्छौँ । यदि मानवअधिकार हनन र संविधान विपरीत छ भने सांसदहरूले पनि त मान्दैनन् ।”
कर्मचारीहरूले प्रस्तावित विधेयकमा कुलिङ पिरियड संविधान, ऐन र मानवअधिकार विपरीत भएको बताएपछि अध्यक्ष दाहालले आश्चर्य व्यक्त गर्दै भने, “यो विधेयक निजामती कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरूले नै बनाएका हुन्, यस्तो व्यवस्था बनाउँदासम्म तपाईँहरूले के हेर्नुभयो ?”
मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, प्रतिनिधि सभाका महासचिवलगायतले ‘कुलिङ पिरियड’को सैद्धान्तिक विरोध नभए पनि निजामती कर्मचारीलाई मात्र लक्षित व्यवस्थाले संगठनमाथि अन्याय र विभेद हुने बताए । मुख्य सचिव अर्यालले भने, “कुलिङ पिरियड राख्नै हुँदैन भन्ने होइन, तर निजामती कर्मचारीलाई मात्र बन्देज लगाउँदा व्यापक असन्तुष्टि छ ।” उनले सरकारी कर्मचारी अवकाशपछि आयोजना, परियोजना, दातृ निकाय वा निजी फर्ममा एक वर्षसम्म नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधान विधेयकको मस्यौदामा रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो व्यवस्था निजामती सेवा ऐनमा भन्दा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी ऐनमा राख्न उपयुक्त हुने सुझाए ।
भेटमा नायब सुब्बा–अधिकृत देखि सहसचिव–सचिवहरूसम्मै आन्दोलित हुन थालेको भन्दै ऐन सबैका लागि साझा र मान्य बनाइनु पर्नेमा जोड दिइएको थियो । पछिल्लो समय वृत्ति विकासका विषयमा नायब सुब्बा र अधिकृतहरू पनि आन्दोलित छन् । कर्मचारीहरू संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी हुनुपर्नेमा एकमत छन्, तर संगठनमाथि अन्याय हुने व्यवस्थाप्रति भने उनीहरू हच्किएका छन् ।
शुरुमा उच्च पदस्थ कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थका लागि ‘कुलिङ पिरियड’को कुरा उठाएको भन्ने आरोप लागे पनि अहिले यो समग्र कर्मचारीतन्त्रमाथिकै प्रहार भएको भन्दै कर्मचारीहरू एकताबद्ध हुँदै छन् । यदि यो विषयमा समयमै पुनर्विचार गरिएन र संविधान, प्रचलित कानुन तथा अभ्याससँग नमिलाइएमा राजनीति र कर्मचारीबीच थप द्वन्द्व निम्तिन सक्ने खतरा देखिन्छ ।
सम्बन्धित समाचार : कानुनै बनाएर ‘अपमान’ र ‘विभेद’ गरिएकोमा कर्मचारीको आपत्ति, सचिवपछि सहसचिवहरू पनि आन्दोलित
सम्बन्धित समाचार : निजामती विधेयकको विरोधमा कर्मचारी आन्दोलित, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना
प्रतिक्रिया दिनुहोस
