सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत हित वा लाभको लागि आफूमा रहेको शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो । यसले कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पदीय मर्यादा विपरीत गरिने सबै प्रकारका गैर कानुनी र अनैतिक क्रियाकलापहरूको समष्टिलाई जनाउँदछ । भ्रष्ट्राचार नीति भन्दा पनि नियतसँग, परिस्थितिभन्दा पनि बढी प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित विषय हो ।
विश्व बैंकका अनुसार “निजी फाइँदाका लागि सार्वजनिक ओहोदाको दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो” भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अनुसार “सार्वजनिक हितमा अवरोध ल्याउने गरी निजी लाभका लागि सार्वजनिक शक्तिको दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो” भ्रष्टाचारले मुलुकको समग्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्थालाई क्षतविक्षत बनाउने हुँदा यो एक बहु आयामिक सामाजिक रोगको रूपमा रहेको छ । भ्रष्ट्राचारले नेपाली समाजमा नकारात्मक असर त सिर्जना गरेको छ नै तर यो न्यूनीकरण हुँदै जानु पर्नेमा झन् बढ्दै गएको अवस्था छ ।
साधारण जीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरू सित जोडिन्छ । सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरूले आफूमा रहेको शक्ति र अधिकारलाई आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि आफ्नो व्यक्तिगत हित वा फाइँदाको कार्यमा प्रयोग गर्नु भ्रष्ट्राचार हो । जसले सार्वजनिक स्रोत साधनको दुरुपयोगको अवस्थालाई जनाउँदछ । ट्रान्परेन्सी ईन्टरनेशनलका अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा चाहे त्यो राजनीतिक होस या प्रशासनिक होस उनीहरूलाई नागरिकले गरिएको विश्वास वा उनीहरूलाई सुम्पिएको कार्यको गलत र गैर कानुनी प्रयोगको रूपमा बुझिन्छ ।
भ्रष्ट्राचारको स्वरूपको रूपमा आर्थिक भ्रष्ट्राचार, नैतिक भ्रष्ट्राचार, सामाजिक भ्रष्ट्राचार, नीतिगत भ्रष्ट्राचार जस्ता स्वरूपबाट हुने गरेको छ । ट्रान्परेन्सी ईन्टरनेशनलका अनुसार सन २०२३ मा १८० देशमा ११०औ स्थानमा रहेको नेपाल सन २०२४ मा १०८औ स्थानमा र २०२५ मा १०७ औ स्थानमा रहेको छ जुन अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा केही सुधार त भएको देखिन्छ तर हाम्रो आन्तरिक तयारी अनुसारको सुधार भने हुन नसकेको अवस्था छ । जस्तो सोह्रौँ योजनाले भ्रष्ट्राचार अनुभूति सूचकाङ्क ३५ बाट ४३ पुर्याउने लक्ष्य रहेकाले यो लक्ष्य पुरा हुन सकेको खण्डमा नेपालमा भ्रष्ट्राचार कम भई सुशासन कायम हुनेछ यानिकि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा टेवा पुग्नेछ ।
नेपालको संविधानमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्ट्राचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सम्पुुर्ण सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिन राज्यको नीति समेत रहेको अवस्थामा समाजमा नैतिक मूल्य मान्यताको विकास गरी भ्रष्ट्राचार अपराधको रूपमा स्थापित गर्नु र सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्ट्राचारजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिई भ्रष्ट्राचारजन्य कसुरका स्वरूपको नियन्त्रण गरी समग्र भ्रष्ट्राचारजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा दिनानुदिन बढ्दै गएको भ्रष्ट्राचारले समाजमा आर्थिक अपराध विरुद्धको जनमतलाई बलियो बनाउन नसकिएको, निजी लगायतका अन्य क्षेत्रको आर्थिक अनियमिततालाई पूर्ण रूपमा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिएको, सामाजिक असमानता र विभेद बढ्दै गएको, संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम माथि प्रश्न चिन्ह खडा भई संस्थागत क्षमता कमजोर रहेको आवाज उठ्दै गएको, विद्यमान भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९ को प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा कानुनी शासन कमजोर हुँदै गएको महसुस हुँदै जानु, सार्वजनिक सेवालाई अनुमानयोग्य बनाउन नसकिनु, सार्वजनिक सेवा विशेष गरी खरिद तथा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने निकायबाट सम्पादन हुने कामकारबाहीलाई अनलाइन प्रणालीमा पूर्ण रूपमा आबद्ध गर्न नसकिनु, सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विस्तार गरी सार्वजनिक सेवालाई अनुमानयोग्य बनाउन नसकिनु र छानबिन तथा अनुसन्धानको सबल प्रणालीको विकास गर्न नसकिनु, जस्ता समस्याहरू सिर्जना भई भ्रष्ट्राचार न्यूनीकरण हुन नसकेको अवस्था छ ।
भ्रष्ट्राचार निवारण गर्न के गर्नु पर्ला ?
भ्रष्ट्राचारलाई न्यूनीकरण गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्नका लागि सदाचार र नैतिकताको विकास गर्नु आज अपरिहार्य नै भैसकेको छ । तसर्थ यसको निवारणका लागि राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लगायतका अन्य क्षेत्रमा सुधार गरी सरोकारवाला निकाय वा पदाधिकारीको सदाचारिता र नैतिक पक्षमा समेत सकारात्मक सुधार गर्नु पर्दछ । यसका लागि तपसिल बमोजिमका उपायहरूमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ :–
– भ्रष्टाचार निवारण ऐन, नियमावली र कार्यविधिहरूको समायानुकुल परिमार्जन गरी अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ,
– कार्यालयमा हुने आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रणका लागि नवछिन आयोग अर्थात् कार्यदल गठन गरी उक्त आयोग वा कार्यदललाई स्वतन्त्र र क्रियाशील बनाउनु पर्दछ,
– भ्रष्टाचार सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धिका लागि स्कुल तहका पाठ्यक्रममा यसलाई समावेश गरी नागरिकको चेतना स्तरमा वृद्धि गरिनुपर्दछ,
– ठेक्का पट्टा प्रणालीमा हुने मिलेमतो, कार्टेलिङ्क जस्ता क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण ऐन नियमावली समयानुकूल परिमार्जन गरी लागु गर्ने र उक्त प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई व्यवस्थित तुल्याउने,
– भ्रष्टाचार गर्ने जो सुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याई भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्दछ,
– निजी क्षेत्र लगायतका अन्य क्षेत्रहरूमा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अन्तर्गत अनुसन्धान गर्न पाउने गरी ऐन, निया, कार्यविधिमा सुमयानुकुल परिमार्जन गरी लागु गर्ने,
– म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न भन्ने मूल नारालाई आत्मसात् गरी यसको मूल मर्म अनुसार सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गरिनु पर्दछ,
– सार्वजनिक पद धारण गरेका जोसुकै कर्मचारी, पदाधिकारीको क्षमता अभिवृद्धि गरी सक्षम र निष्पक्ष सार्वजनिक प्रशासनको निर्माण गर्ने,
– नेपाल संघीय राज्यमा रूपान्तरित भएसँगै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकारिता, सहअस्तित्व र सदाचारितापूर्वक कार्य गर्न तीनै तहका सरकारबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्दछ,
– स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू लगायतका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई सदाचार, नैतिकवान् निष्पक्ष बनाउन समय समयमा कानुनी तथा क्षमतावान् अभिवृद्धि तालिम दिई पारदर्शी र सुशासनमैत्री स्थानीय सरकार सञ्चालनमा जोड दिने,
– नेपाल संयुक्त राष्टसंघीय भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र समेत भएकाले भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको अवधारणा बमोजिम भ्रष्टाचार निवारणमा जोड दिने ।
अन्तमा, सार्वजनिक वस्तु वा सेवा व्यक्तिगत कामका लागि उपयोग गर्ने प्रक्रिया नै भ्रष्टाचार हो । वर्तमान नेपालको संविधानले भ्रष्टाचार उपर अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अधिकार अख्तियार। दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिइएको छ । मुलुकलाई सुशासनमैत्री बनाउन भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी भ्रष्टाचार सम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको समयानुकूल पुनरावलोकन गर्दै जाने र संस्थागत संयन्त्रहरूलाई मजबुत बनाई भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न जोकोहीलाई पनि कडा भन्दा कडा कारबाही गर्ने र भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति राज्यले कब्जा गरी सार्वजनिकिकरण गर्नु पनि आवश्यक छ ।
नेपालमा ससाना भ्रष्टाचार देखि नीतिगत रूपमा हुने ठुला ठुला भ्रष्टाचार उपरका कारबाहीबाट बच्नका लागि मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निण्र्नय गराउने परिपाटी रहेको जसले भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन नसकेको अवस्था छ । तसर्थ भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलताको नीतिको रूपमा अगाडी बढाई सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, निष्पक्ष, चुस्त, दुरुस्त बनाई सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सदाचारिता र नैतिकतावान् बनाई सक्षम सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्ने र तीनै तहका सरकार बीच समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको सिद्धान्त अनुरूप अगाडी बढी भ्रष्टाचार निवारण गर्नमा हातेमालो कायम गर्नु पर्दछ । जसले गर्दा मुलुक समृद्ध भई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना साकार भई सुखी नागरिकको परिकल्पना सार्थक हुन पुग्दछ ।
स्रोत सामाग्रीहरू : नेपालको संविधान, भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, अ.दु.अ.आ.को वेबसाइट, निजामती सेवा पत्रिका, सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीहरू, विज्ञका लेखहरू, विभिन्न लेखकद्वारा लिखित लोक सेवा आयोगका पुस्तकहरू आदि ।
