काठमाडौँ । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उच्च तहका निजामती कर्मचारीलाई अवकाशपछि कूटनीतिक, राजनीतिक र संवैधानिक पदमा नियुक्त हुनबाट रोक्न २ वर्षे कुलिङ पिरियड राख्न सहमति जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति भएर निर्णय नै भई सकेको प्रशासनलाई जानकारी दिए ।
कुलिङ पिरियडको अवधिबारे सत्तापक्षका सांसदहरूबीच नै मतभेद थियो। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले समितिको उपसमितिको प्रतिवेदनमा २ वर्षे कुलिङ पिरियडको पक्षमा लिखित फरक मत राखेका थिए। माओवादी, रास्वपा, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले २ वर्षको प्रस्ताव समर्थन गरेका थिए। कांग्रेस सांसदहरूले पनि २ वर्षे कुलिङ पिरियडको अडान राखेका थिए भने एमाले सांसद र मन्त्रीहरूले अधिकतम १ वर्षको पक्षमा थिए।
यसअघि विधेयकको मस्यौदामा मुख्यसचिव, कानुन सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिवलाई न्यायाधीश र राजदूतजस्ता पदमा कुलिङ पिरियड नलाग्ने व्यवस्था थियो। तर, यो व्यवस्थाले कर्मचारीबीच विभेद हुने भन्दै आलोचना भएपछि समितिले उक्त प्रावधान हटाएको थियो। मुख्यसचिव र सचिवहरूले कुलिङ पिरियड पूर्ण रूपमा हटाउन वा छोटो बनाउन दबाब दिए पनि सत्तापक्षका केही दल १ वर्ष र अरू २ वर्षको अडानमा थिए।
समितिको अघिल्लो प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ४१ मा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। जसअनुसार, उच्च पदबाट अवकाश भएका निजामती कर्मचारीले निश्चित अवधिसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा राजनीतिक पदमा नियुक्ति पाउने छैनन्। अन्तिम मस्यौदामा १ वर्षे कुलिङ पिरियड उल्लेख थियो, जसलाई सरकारले अब २ वर्ष बनाउन सहमति जनाएको छ।
तर, कर्मचारीहरूले निजामती सेवामा मात्र कुलिङ पिरियड लागू गर्दा अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसँग विभेद हुने बताएका छन्। “निजामती कर्मचारीलाई मात्रै छुट्टै व्यवस्था गर्न खोजिएको छ, जुन संविधानविपरीत हुन सक्छ,” एक उच्च अधिकारीले भने।
यदि यो व्यवस्था सबै सरकारी सेवामा एकरूपले लागू गरिएको भए सान्दर्भिक हुने देखिन्थ्यो। तर, निजामती कर्मचारीमा मात्र सीमित गर्दा यो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
