सरकारले सङ्घीय संसदमा विचाराधीन सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ता गरेको छ । अहिले सो ऐन अध्यादेश मार्फत ल्याउने अन्तिम तयारी भइरहेका समाचारहरू आइरहेका छन् । संसदबाट तत्काल विधेयक पारित हुने सम्भावना नरहेको महसुस गरी सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको थियो । सङ्घीय निजामती कानुनको अभावमा प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्थामा अध्यादेश मार्फत आउने कानुनले प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन निर्माणको बाटो समेत खोलिदिनेछ । ऐनले खासगरी तीन तहका सरकारबिचको प्रशासनिक स्वरूप, त्यसको सम्बन्ध समेतका विषयमा थप मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रदेशको प्रमुख सचिव तथा प्रदेश सचिवका साथसाथै स्थानीय तहका प्रशासकीय प्रमुख पदहरू सङ्घको रहने वा प्रदेशको रहने वा प्रदेश र स्थानीय तहको आ-आफ्नै रहने भन्ने विषय बढी चासो र सराकारको विषय बनेको देखिन्छ । यसमा कर्मचारीमात्रको चासो देखिँदैन, प्रदेश तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको पनि उत्तिकै चासो रहेको देखिन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकार आफ्नै हुनुपर्नेमा लबिङ गरिरहेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी सङ्घीय निजामती सेवाको पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था जसमा खासगरी अन्तर तह प्रतिस्पर्धा, उपसचिव तथा सहसचिव स्तरमा खुला प्रतिस्पर्धा, नायव सुब्बा र सो पदबाट शाखा अधिकृतमा पदोन्नतिको विषय पनि कर्मचारी वृत्तमा उत्तिकै चासोको रूपमा देखिएको छ । सङ्घीय निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणी सचिव तथा मुख्य सचिवको पदावधि, कर्मचारीको अवकाश उमेर हद, कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकारको विषय, आरक्षणसमेतको विषयमा सरकारले अहिले सरोकारवालाहरुसँग छलफल अगाडी बढाइरहेको छ । यस क्रममा उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी अवकाश प्राप्त गरी (अनिवार्य वा स्वैच्छिक) राजनीतिक नियुक्ति लिने वा पाउने विषयलाई कसरी मर्यादित बनाउने भन्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको छ । यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको भन्ने सुझाव सरकारले प्राप्त गरेको जनाइएको छ ।

के हो कुलिङ पिरियड ?
कुनै एउटा पदबाट अवकाश (जुनसुकै कारणबाट) भए पश्चात् अर्को कुनै लाभको पदमा नियुक्त हुनको लागि व्यथित गर्नु पर्ने गरी तोकिएको न्यूनतम समयावधिलाई सामान्य बुझाइमा कुलिङ पिरियड भनिन्छ । भविष्यको लाभको लागि वर्तमानमा रहेको पदको दुरुपयोग नहोस् भन्ने हेतुले यस्तो व्यवस्था राख्ने गरिन्छ । वर्तमानमा कायम रहेको पदीय मर्यादा बाहिर गई वा उक्त पदको अधिकारको दुरुपयोग गरी आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न केन्द्रित हुँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित हुन गई गुणस्तरीय सेवा पाउने नागरिकको हकबाट नागरिक वञ्चित हुनु पर्ने अवस्था आउन नदिन यस्तो व्यवस्था गरिन्छ ।

संस्थागत सुशासनको अवधारणासँगै यो अवधारणाले व्यापकता पाएको पाइन्छ । खासगरी नियमनकारी निकायमा कार्यरत पदाधिकारीहरूले आफ्नो अधिकारको सही प्रयोग नगर्ने वा नियमन गर्नु पर्ने संस्थाहरूका बिच व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भई विभेदपूर्ण व्यवहार गरिदिने र ती संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासनको पक्ष कमजोर हुँदैजाने भएकोले यस्तो व्यवस्थाको अपरिहार्यता महसुस गरिएको देखिन्छ ।

सार्वजनिक सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू अर्को सार्वजनिक प्रकृतिको सेवामा नियुक्ति पाउनको लागि भन्दा पनि यो विषय बढी आकर्षित चाही सार्वजनिक प्रकृतिको नियामक निकायमा रहेको कर्मचारी आफ्नो भूमिकासँग स्वार्थ जोडिएका संस्थामा हुने आवद्धतासंग रहेको छ । पछि एउटै प्रकृतिको एक संस्थामा कार्यरत व्यक्तिले अर्को संस्थामा आबद्ध हुन विद्यमान संस्थाको हितमा भन्दा भविष्यमा जोडिन खोजेको संस्थाको हित प्रवर्द्धनमा अप्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय रहने गरेको आभास भएसँगै त्यस्ता संस्थाहरूको हकमा पनि यस्तो व्यवस्था आकर्षित भएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा अभ्यास
नेपालमा स्वार्थ बाझिएका संस्थामा नियुक्ति लिने वा कुनै तवरले आबद्ध हुने प्रवृत्ति धेरै जसो नियमनकारी निकायमा काम गरिरहेका वा गरेका पदाधिकारीमा देखिन्छ । खासगरी बिमा समिति, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतका निकायमा यस्तो प्रवृत्ति बढी देखिन्छ । निजामती कर्मचारीहरूको हकमा नेपाल भित्रका निजी संस्थामा भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुने गरेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले नै नियुक्त गर्ने विभिन्न निकायका पदाधिकारीको रूपमा नियुक्ति हुने विषय चाही सेवा निवृत्त कर्मचारीको एकाधिकार जस्तै देखिन्छ ।

हाम्रोमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट यस्तो अभ्यास सुरु भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कका उच्च पदमा कार्यरत पदाधिकारीहरू निश्चित अवधिसम्मका लागि आफूले नियमन गर्ने संस्थाहरूमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । पछि विभिन्न बैङ्कका प्रमुख कार्यकारीहरू एउटा बैङ्क छाडी अर्को बैङ्कमा जाने क्रम बाक्लिँदै गएपछि राष्ट्र बैङ्कले एउटा बैङ्कबाट अलग भएको ६ महिना नपुगी अर्को बैङ्कमा नियुक्ति लिन नपाइने व्यवस्था गर्‍यो । बिमा कम्पनीहरूको हकमा पनि यसै प्रकारको व्यवस्था बिमा समितिले गरेको थियो । निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले त सबै कर्मचारीहरू एक कम्पनीबाट राजीनामा दिई अर्को कम्पनीमा जान कम्तीमा एक महिना नपाउने गरी आचारसंहिता नै बनाएका थिए ।

प्रशासनिक पदाधिकारी
नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू अवकाश पश्चात् लाभको पदमा जाने मुख्य ३ विधिहरू रहेको देखिन्छ । पहिलो सरकार आफैले राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, दोस्रो सरकारको सिफारिसमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा नियुक्ति लिने र तेस्रो नेपाल भित्रै वा नेपाल बाहिरका विभिन्न निजी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूमा निजी प्रयासमा नियुक्त/आबद्ध हुने ।

यी तीन मध्ये सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आएको विषय चाही सरकार आफैले विभिन्न संवैधानिक तथा अन्य सार्वजनिक निकाय एवं राजदूत पदमा नियुक्त गर्ने नै हो । केही उच्च पदाधिकारीहरू अवकाश पश्चात् वा सेवारत रहेकै अवस्थामा राजीनामा दिएर विभिन्न संस्थामा आबद्ध हुने गरेको पनि देखिन्छ । तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव डा. सुधा शर्मा राजीनामा दिएर युनिसेफको एक कार्यक्रमको प्रमुख भई तान्जानिया, तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको कर्मचारीको रूपमा र कृषि सचिव युवकध्वज जिसीले पनि एफएओमा जागिर खानको लागि सचिव पदबाट राजीनामा दिएको विषयले सञ्चार माध्यममा राम्रै स्थान पाएको थियो ।

सेवामा रहँदै नियुक्ति
सरकारले कतिपय सचिवहरू सेवामा कार्यरत रहेकै बखत नियुक्ति गर्ने गरेको पनि देखिन्छ । तत्कालीन सामान्य सचिव दिनेश थपलिया प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस हुँदा होस् वा पुण्य प्रसाद न्यौपाने स्टाफ कलेजको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुँदा, निजहरू नेपाल सरकारको सचिव पदमा कार्यरत रहेका थिए । तत्कालीन अर्थ सचिव युवराज भुसाल पनि स्टाफ कलेजको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय भइसक्दा पनि अर्थ सचिवको जिम्मेवारी मै थिए । निवर्तमान मुख्य सचिव लोक दर्शन रेग्मीले एउटा हातले राजीनामा दिएको र अर्को हातले राजदूत सिफारिसको पत्र बुझेको भनी विवादमा तानिएका थिए । यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्।

किन नियुक्त हुन्छन्/जान्छन् ?
सरकार आफैले निजामती सेवाका उच्च पदाधिकारीहरूलाई विभिन्न पदमा नियुक्त गर्दा सरकारले निजहरूको लामो अनुभव फलदायी हुने अपेक्षा गरेको हुन्छ । सार्वजनिक सेवाका विभिन्न क्षेत्रमा उसले गरेको अनुभव नियुक्त हुने पद वा संस्थाको लागि लाभांशको रूपमा काम गर्दछ भन्ने सामान्य अपेक्षा हुन स्वाभाविकै देखिन्छ । आर्थिक पक्षबाट हेर्दा पूर्व पदाधिकारीहरूलाई नियुक्त गर्दा निजहरूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा तथा निवृत्तिभरण मध्ये कुनै एक मात्र लिन पाउने भएकोले मितव्ययिता पनि कायम हुने देखिन्छ । सायद सरकारको असल मनसाय यस दृष्टिमा पनि होला ।

अहिले कुलिङ पिरियड राख्नु पर्ने विषयमा बहसको जन्म यस्ता सकारात्मक पक्षबाट आएका भने होइनन् । लाभका पदकै लागि उनीहरू तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न भन्दा शक्ति केन्द्र धाउने, आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा स्वार्थबाट प्रेरित हुने गरेको भन्ने आलोचना भइरहेको पृष्ठभूमिमा सरकारले यस प्रकारको व्यवस्था गर्न लागेको हो । प्राविधिक कर्मचारीहरू निजी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा जागिर खान जाने तथा अप्राविधिक तर्फका कर्मचारीहरू प्रायः संवैधानिक नियुक्ति, राजदूत तथा अन्य राजनीतिक नियुक्तिको पदमा जान उद्धत भएको देखिन्छ । आफूले वर्षौँ बिताएको संस्थाको हकहितका लागि अडान लिनुभन्दा राजनीतिले जे चाहन्छ त्यसै अनुकूल आफूलाई ढाल्ने प्रवृत्तिले गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हुन नसकिरहेको देखिन्छ ।

मुख्य सचिवले क्याबिनेटमा तथा सचिवहरूले मन्त्रीसमक्ष नाइँ (नो) भनेर चिढाउन नचाहने बरु त्यसको बदलामा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न चाहँदा यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको मान्नेहरूको पनि कमी छैन ।

यसरी निजी संस्था वा निकायमा जानुमा मुख्यतया तत् संस्थाले प्रदान गर्ने आकर्षक सेवा सुविधा नै देखिन्छ । लामो समयसम्म सरकारी सेवामा रहेर पनि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान नभएको महसुस गरी धेरै उच्च पदस्थहरू यस्ता संस्थामा आबद्ध हुन जाने गरेको देखिन्छ । नेपाल भित्रै राजनीतिक नियुक्तिको लालसा भने अधिकार र शक्तिको प्रयोगको मोहलाई मान्ने गरिन्छ । लामो समयसम्म सार्वजनिक सेवामा बिताएका कर्मचारीहरूमा उद्यमशीलताको अभाव पनि अर्को कारण हो । अवकाश पश्चातको जीवनको योजना बनाउन नसक्नु तथा त्यस्तो जीवन कसरी उपयोगी बनाउने भन्ने भविष्यपरक सोच नहुँदा सार्वजनिक लाभको पद प्रतिको आकर्षण बढेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्र एवं दातृ निकायहरूले यस्ता पदाधिकारीहरूलाई संलग्न गराउँदा सरकारी कार्यालयबाट काम लिन सजिलो हुने तथा सार्वजनिक निर्णय आफू अनुकूल बनाउन सहज हुने ठान्दछन् र पूर्व कर्मचारीहरूलाई परामर्शदाताको रूपमा वा नियमित कर्मचारीको रूपमा लिन्छन् । व्यवहारमा आफ्नै पूर्व हाकिमले बोकेर आएको फाइल फिर्ता गर्न वा टार्न हिचकिचाउने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ नै ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?
नेपालको संविधानको धारा ५१ राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीतिमा पूर्व कर्मचारी, सैनिक र प्रहरी लगायतका पूर्व राष्ट्रसेवकहरूमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्र हितमा समुचित उपयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी विभिन्न संवैधानिक आयोगमा प्रमुख तथा सदस्यहरूको लागि चाहिने आवश्यक योग्यतामा विभिन्न विषय/क्षेत्रमा निश्चित अवधिको अनुभव आवश्यक हुने उल्लेख गरिएको छ ।

सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ को उपदफा (४) मा स्वार्थ बाझिने संस्थामा अवकाश पश्चात् एक वर्षसम्म प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । विद्यमान निजामती कानुनमा सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूले पाउने पेन्सन, उपदानको व्यवस्था गरेको भए पनि अन्य लाभको पदमा नियुक्ति सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरेको देखिँदैन । त्यसैगरी पूर्व राष्ट्रसेवकहरू त्यस्ता पदमा नियुक्ति भएमा पेन्सन वा पारिश्रमिक मध्ये कुनै एउटा मात्र लिन पाउने सरकारको नीति रहेको देखिन्छ ।

कति उचित ?
आलोचकहरू यसरी जागिरे मानसिकताबाट उच्च पदस्थ कर्मचारी मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिले निजामती सेवाको व्यावसायिकतामा जोखिम बढाइरहेको ठान्दछन् । पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी स्वार्थ बाझिने संस्थामा जानु पेसाप्रतिको बेइमानी र मुलुक प्रतिको अन्तर्घात ठान्दछन् । चाहे नियामक निकायमा कार्यरत होस् वा निजामती सेवाको विभिन्न पदमा कार्यरत कर्मचारी नै किन नहोस् आफ्नो पद तथा जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी पछि नियुक्ति लिनु कानुनी तथा नैतिकता दुवैको हिसाबले उपयुक्त मान्न सकिँदैन । राज्य वा कुनै संस्थाले उसमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवको उपयोग गर्न वा त्यस्तो ज्ञान, सीप र अनुभव मार्फत योगदान दिन कुनै कर्मचारीले नपाउने भन्ने विषय पनि न्यायोचित मान्न सकिँदैन । प्रश्न त्यस्तो ज्ञान, सीप र अनुभवका साथसाथै अधिकार र जिम्मेवारीको दुरुपयोग भयो भएन भन्ने हुनु पर्दछ ।

कम छैनन् गैर निजामती कर्मचारी पनि
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उप कार्यकारी निर्देशक जो कावेली ए जलविद्युत परियोजना र प्राधिकरणबिच सम्झौता गर्न गठित वार्ता टोलीका संयोजकसमेत रहेका थिए प्राधिकरणबाट अलग हुने बित्तिकै सोही परियोजनाको प्रमुखको रूपमा नियुक्ति पाए । नेपाल वायुसेवा निगमका सञ्चालक तथा विमान चालक निगमको पुरानो जहाज खरिद विक्री सम्बन्धी कार्यमा निजी विमान सेवा कम्पनी विवि एयरको प्रतिनिधिको रूपमा कार्य गरेको र उक्त निजी कम्पनीको हितमा कार्य गरेको भनी अख्तियारमा उजुरी नै परेको थियो । राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर सत्यन्द्र प्यारा श्रेष्ठ तथा तत्कालीन कार्यवाहक गभर्नर वनेका कृष्ण बहादुर मानन्धर दुवै नबिल बैङ्कको अध्यक्ष वनेका थिए । दूरसञ्चार प्राधिकरणका कानुन महाशाखा प्रमुख राजीनामा दिएर एनसेलको परामर्शदाता भएका थिए ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारी इतरबाट गरिने नियुक्तिमा पनि प्रश्नै प्रश्न
सरकारले संवैधानिक निकाय तथा अन्य निकायमा गर्ने नियुक्तिमा पूर्व कर्मचारीको बाहुल्यता भएपनि सबै पूर्व कर्मचारी मात्र छैनन् । कर्मचारी इतरबाट नियुक्त हुने राजनीतिक व्यक्ति तथा अन्य व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि तथा कार्यसम्पादन झन् बढी विवादित रहेको देखिन्छ । म्यानपावर कम्पनीमा संलग्न व्यक्तिलाई श्रमिकको रूपमा धेरै नेपाली रहेको मुलुकमा राजदूत नियुक्ति र त्यसले ल्याएका विकृतिहरू छापामा बाक्लै आएका छन् । लगानी बोर्डको सिइयो होस् वा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी या नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा निजी वायुसेवा कम्पनी आबद्ध व्यक्तिको नियुक्ति सधैँ विवादित नै देखिन्छ । आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण, वायुसेवा निगम जस्ता ठुला सार्वजनिक संस्थानहरूमा पूर्व कर्मचारी इतरबाट भएका नियुक्ति र उनीहरूको कार्यसम्पादन तथा निजहरू बहाल रहँदाको सुशासनको पाटो सधैँ आलोचनाको विषय बन्दै आएको पाइन्छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीको हकमा गर्ने के त ?
मूल विषय अवसरमा बन्देज लगाएर होइन, नियुक्तिका पारदर्शी मापदण्ड निर्माण गर्ने, नियुक्ति पछि उसको कार्यसम्पादनको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, जिम्मेवार र जबाफदेही कसरी बनाउने भन्ने हुनु पर्दछ । यदि पदमा रहँदा कार्य जिम्मेवारी पूरा नगरी शक्ति केन्द्र धाइरहको हो भने सम्बन्धित निकायले विभागीय कारबाही किन नगरेको भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै वजनदार छ ।

उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूसँग मन्त्रीले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको विषयलाई उपलब्धिको रूपमा लिई प्रचारबाजी हुने गरेको पनि देखिन्छ । कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रगति मूल्याङ्कन गरी त्यसको आधारमा दण्डित वा पुरस्कृत गर्ने परिपाटीको सुरुवात हुन सकिरहेको छैन । सरकार आफै यस दिशामा पनि नलाग्ने, नियुक्तिको पारदर्शी मापदण्ड पनि निर्माण नगरी सजिलो बाटो अर्थात् कानुनी रूपमै बन्देज लगाउने विषय हतार त हुने होइन सोच्नु पर्ने देखिन्छ ।

नेपाल सरकारको विभिन्न सेवाको उच्च पदबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्नका लागि निजहरूलाई थिंक ट्याङ्कको रूपमा लिई नीति निर्माण, अध्ययन अनुसन्धान एवं विशेष परामर्शको काममा उपयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूको ज्ञान, क्षमता, दक्षता तथा विज्ञता सम्बन्धी विवरण सहितको रोष्टर तयार गरी आवश्यकताका आधारमा निजहरूबाट राज्यले सेवा लिनु उपयुक्त देखिन्छ । पूर्व कर्मचारीहरू पनि पद नै सवै थोक हो भन्ने मानसिकताबाट बाहिर निस्कन जरुरी छ । पदमा नरहेरै पनि राज्यको लागि योगदान गर्न सकिने भएकोले आफ्नो सेवा निवृत्त जीवनलाई कसरी प्रभावकारी/फलदायी बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।