२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘सार्वजनिक संस्थाहरू नो एक्सन इज बेस्ट पर्फरमेन्सको मान्यतामा चले’-सुनिता बराल

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले भारत पाकिस्तान युद्धको अवस्थाले भूराजनीतिक अवस्था जटिल भइरहेका बेला नेपालका सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रभावकारिता कमजोर देखिएको बताएकी छन् ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद बरालले भूराजनीतिक अवस्थाबारे विश्लेषण गर्नुपर्ने परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको वेबसाइट समेत नखुल्ने भन्दै प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइन् ।

उनले भनिन्-‘हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरू नो एक्सन इज वेस्ट परफरमेन्स भन्ने मान्यताबाट चलिरहेका छन् । उनीहरूलाई जबाफदेही बनाउने र ठोस कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरेर सरकारले बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

सांसद बरालले सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रभावकारिता बढाउन सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत बजेट तर्जुमा समेत गरेर नेतृत्व लिनुपर्ने बताएकी छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस