२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाबाट सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ स्वीकृत भएको छ । 

राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट स्वीकृत गरेको हो ।

उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सहकारी मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे। “प्रस्तुत विधेयकले तत्कालका समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्नेछ”, उनले भने।  

मन्त्री अधिकारीले प्रतिपक्ष, आमजनता र सरोकारवालाको चाहना तथा भावना सम्बोधन हुने गरी सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए।

उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरु डा बेदुराम भुसाल, किरणबाबु पुन, गंगाकुमारी बेल्वासे, इन्दिरादेवी गौतम, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, युवराज शर्मा, उदयबहादुर बोहरा, मनरुपा शर्मा, तुलसाकुमारी दाहाल, जयन्तीदेवी राई, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, रुक्मिणी कोइराला, रेणु चन्द, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे र गोपीबहादुर सार्की अछामीले भाग लिएका थिए।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सो विधेयकमाथि संशोधन राख्न चाहने सांसदले सभाअन्तर्गतको विधेयक शाखामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने ब्यहोरा जानकारी गराए। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस