२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले तोकेको मूल्य पाउँदैनन् दुग्ध उत्पादक किसान

अ+ अ-

चितवन । दुग्ध उत्पादक किसानले सरकारले तोकेको दूधको मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन् । भारतीय सीमा क्षेत्रबाट दुग्धजन्य पदार्थ आएपछि यहाँ उत्पादित दूधले बजारसँगै मूल्य पाउन नसकेको हो ।

निजी डेरीहरूले कम मूल्यमा दूध लैजाने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । विकल्प नहुँदा सस्तोमा दूध बिक्री गर्न बाध्य भएको किसान बताउँछन् । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगालले राज्यले चार फ्याट र आठ एसएनएफ भएको दूधलाई कार्यालय सञ्चालन मूल्य बाहेक रु. ६५ प्रतिलिटर तोकेकोमा उनीहरूले यस मूल्यमा रु. ३ कम गरेर लैजाने गरेको  जानकारी दिए ।

उनले भने “दूधको आयात नरोकिँदा उनीहरूले दूध नलैजाने धम्की दिँदै  मूल्य घटाउने गरेका हुन ।” अहिले दूध र दुग्धजन्य पदार्थ आयात हुँदा सस्तोमा पाउने भएकाले नेपाली किसान मर्कामा परेका हुन । जिल्लामा रहेका एकसय १५ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाबाट देशका ४० भन्दा बढी ठूला दुग्ध उत्पादक कम्पनीले दूध लाने गरेको भए पनि राज्यले तोकेको मूल्य भन्दा कममा दूध बेच्न बाध्य भएको उनले बताए ।

जिल्लामा दैनिक तीन लाख ५० हजार लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ । जसमध्ये एक लाख ५० हजार लिटर दूध जिल्ला बाहिरका उद्योगले खपत गर्ने गरेका छन् । विगत ६ महिनादेखिको दूधको भुक्तानी नपाएका किसानलाई आफूले भनेको मूल्यमा दूध नपाए भोलिबाट दूध लिन आउँदिन भन्ने गरेको उनले बताए ।

भुक्तानी माग्दा दूध लिन नआउने डरमा किसान रहेको उनको भनाइ छ । अहिले जिल्लाका किसानले रु. ८० करोड भन्दा बढी  भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । भदौ देखियता दुग्ध विकास संस्थान र निजी कम्पनीबाट दुग्ध उत्पादक किसानले भुक्तानी नपाएका हुन । संस्थानको रु. ३५ करोड भुक्तानी हुन बाँकी रहेको उनले बताए । जिल्लामा अहिले ४० हजार बढी दुग्ध उत्पादक किसान रहेका छन् । उनीहरूको समस्या समाधानका लागि राज्यले चासो नदेखाउँदा किसान चिन्तित बनेका छन् ।