काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्कालाई जोडेर परेको उजुरीमाथि संसदीय समितिले आन्तरिक अध्ययन थालेको छ ।
नेपाल स्काउटले १४ माघ २०८० मा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा खड्कालाई जोडेर उजुरी दिएको थियो । उक्त उजुरी हालै समितिका सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्री खड्का सञ्चालक रहेको खड्काल्याण्ड डेभलपमेण्ट प्रालिले पाटन उच्च अदालतको आदेश विपरीत जग्गा भाडा बापतको पाँच करोड भन्दा बढी रकम नतिरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
राज्य व्यवस्था समिति सचिवालयका अनुसार यो सहित समितिमा ९२ वटा उजुरी परेका छन् । सबै उजुरी सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ । त्यसमध्ये कुन उजुरीलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने भनेर राज्य व्यवस्था समितिले आन्तरिक अध्ययन अगाडि बढाएको हो । यसक्रममा ऊर्जा मन्त्री खड्का जोडिएको उजुरीका सम्बन्धमा यसको महत्वबारे अध्ययन थालिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
