काठमाडौँ। आवासीय चिकित्सकले सरकारी सरह निर्वाह भत्ता नदिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले बुधबार चिकित्सा शिक्षा आयोगका सहअध्यक्षहरु स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रीसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउँदै निर्वाह भत्ता सरकारी आठौँ तहको मेडिकल अधिकृतको (वार्षिक १३ महिनाको) पारिश्रमिक बराबर नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले समितिसँग विगतमा गरेको सम्झौता विपरीत अन्य कुनै निर्णय गरेमा समितिसहित आवासीय चिकित्सकहरूले सशक्त रूपमा प्रतिकारमा उत्रने विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेका छन् ।
‘आवासीय चिकित्सकहरू पूर्णकालिन चिकित्सक हुन् र यस सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता फ्रि पिजी विथ रेस्पेक्टेवल स्टाइपेन्ड हो । अतः हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरी आयोग अघि बढेमा हामी सशक्त रूपमा प्रतिकारमा उत्रन बाध्य उनेछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ ‘त्यस अवस्थामा उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार आयोग तथा नेपाल सरकार स्वयम् हुने ब्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछौँ ।’
समितिले स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले उक्त विषय कार्यान्वयनमा ल्याउने सुनिश्चितता नभएसम्म निजी मेडिकल कलेजहरूको पिजीका लागि स्वमूल्यांकन फारम स्वीकृत नगर्न माग गरेको छ ।
