काठमाडौँ । सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको छ। सहकारी क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित अध्यादेशले पाँच सदस्यीय ‘सहकारी नियमन आयोग’ गठनको प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश पारित गरेको एक मन्त्रीले बताए ।
आयोगमा एकजना अध्यक्ष, सहकारी क्षेत्रका विज्ञ, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव, र सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगको सदस्य नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रावधान पनि समेटिएको ती मन्त्रीको भनाई छ ।
अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरूलाई ‘क’, ‘ख’, र ‘ग’ वर्गमा वर्गीकरण गर्दै नियमनका लागि तेस्रो पक्षीय लेखा परीक्षणको प्रस्ताव गरेको छ।
वित्तीय सहकारीको नियमनका लागि केन्द्रीय बैंकको संलग्नता आवश्यक रहेको भन्दै नेपाल राष्ट्रबैंकका प्रतिनिधि समावेश गर्ने सुझाव दिइएको छ। सहकारी क्षेत्रको सुधार र पारदर्शिता कायम गर्न यस अध्यादेशले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै कानुनको मस्यौदा तयार गरे पनि सो प्रस्तावलाई संशोधनमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो। सहकारी क्षेत्रका विज्ञहरू यसलाई सहकारी क्षेत्रको भविष्य सुधारका लागि सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको अर्का एक मन्त्रीले बताए ।
