डिजिटल प्रशासनको विषयवस्तु
सार्वजनिक प्रशासनको जरुरत मानिस जन्मनु भन्दा पहिला देखि नै र मृत्यु भई सके पछिको शव व्यवस्थापनसम्मको अवस्थालाई कार्यशैलीमा अनिवार्य शर्तका रूपमा प्रयोग गर्न जरुरी भई सकेको छ ।  पहिला त सार्वजनिक प्रशासनलाई जन्म देखि मृत्युसम्मको अवधिको क्रियाकलापमा मात्र सीमित राखेर साँघुरो घेरामा बुझ्ने गरिन्थ्यो । अहिलेको जलवायु परिर्वन, वातावरण संरक्षण, भौतिक विकासको समृद्धि र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासले सार्वजनिक प्रशासनको परिभाषा र महत्वलाई अझै विस्तार र विकास गर्दै गएको अवस्था छ । 

स्थायी सरकारको रूपमा कर्मचारीतन्त्रको विकल्प रहित अवस्थामा काम गर्दै आएकोमा वैज्ञानिक नवीनतम सोच र नवप्रर्वतनकारी सिद्धान्तले सरकारी,निजी र सहकारी लगायत डिजिटल प्रविधिलाई समाहित गर्ने खोज अध्ययनले सार्वजनिक प्रशासनलाई अझै कार्यविधिगत कानुन र परम्परागत पद्धतिहरू भन्दा प्रभावकारी सेवा प्रवाहमुखी , जनमुखी बनाई क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा प्रवाह गर्नमा डिजिटल प्रशासन समेत जर्बजस्ती रूपमा विकास र समृद्धिको कारणले अगाडी आएको अवस्था छ । परम्परागत मूल्य मान्यतामा आधारित कर्मचारीतन्त्रको विकल्पहरूका बारेमा धेरै पटक बहस भए पनि सार्थक निकासमा विकल्प सहितको अवस्थामा पुग्न नसकेको थियो । 

सार्वजनिक प्रशासनलाई भद्दा र छिटो परिणाम दिन नसक्ने झन्झटिलो प्रक्रियामुखी सामान्य प्रशासन, कर्मचारी प्रशासन, आर्थिक प्रशासन र विकास प्रशासनका संयुक्त संयोजनको परिभाषामा सीमित भएको विद्यमान अवस्थामा पाउन सकिन्छ ।  अबको सूचना र प्रविधिको द्रुत विकास र समृद्धले हरेक नेपालीको हात हातमा मोबाइल पुगी सकेकोले डिजिटल प्रशासनको प्रयोग र उपयोगमा बहस गरी सकारात्मक सोचका साथ परिणाम आउनका लागि डिजिटल प्रशासनका अवयवहरू तथा आयामहरू प्रयोगमा ल्याउनका लागि आवश्यक भएको छ । 

नागरिक प्रशासन, सुशासन, नागरिक बडापत्र, सेवाग्राही र सेवा प्रदायक विच सिधा सम्पर्क नहुने प्रणाली र भ्रष्ट्राचार रहित प्रशासन दिलाउनको लागि डिजिटल प्रशासनको आयामलाई अनुशरण गर्न सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र टेड्र युनियन नेतृत्वलाई दबाब परेको छ । नागरिकले खोजेको सेवा र सुविधा, भुईँ मान्छेहरूले रोजेको विकास पद्धतिले जीवन स्तरमा परिवर्तन, समृद्धिका लागि, सुशासन, सामाजिक न्याय, समाजलाई उन्नत चरणमा रूपान्तरणका लागि सूचना र प्रविधिको विकास र परिवर्तनका लागि नयाँ विकासका आयामहरूलाई आत्मसात् गर्नका लागि डिजिटल प्रशासनको व्यवहारिक रूपमा प्रयोगमा ल्याउनुको विकल्प छैन । 

डिजिटल प्रशासनको अर्थ 
सार्वजनिक प्रशासनको नवीनतम आयाममा डिजिटल प्रशासन देखा परेको छ । विद्युतीय शासनको माध्यमबाट सूचना र प्रविधिको अति उत्तम उपयोग गरेर परिवर्तनशील र सिर्जनशील तरिकाले सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष भेटघाट नभईकन, कागजी प्रक्रियाको प्रयोग नगरीकन, रुपैयाँ/पैसाको प्रयोग नगरीकन फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस प्रशासन सञ्चालनमा आउने नवीनतम प्रविधि र सीपले ओतप्रोत प्रशासनलाई डिजिटल प्रशासन भनेर बुझिन्छ ।  वर्तमान समयमा प्रशासन अत्याधुनिक प्रविधियुक्त मूल्य र मान्यताले सुसज्जित हुनुपर्छ । सेवाग्राहीहरू सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न सेवा प्रदायकको झ्याल ढोका समक्ष धाउनुपर्दैन । कर्मचारी कुर्चीमा छ कि छैन, बिदामा बसेको छ कि छैन तथा घरमा नै बसेर सेवाग्राहीले भिडभाड नगरी समयको खेर नफाली चिन्तामुक्त तरिकाले डिजिटल प्रशासनको अभ्यास मार्फत सेवा पाएको अवस्था हुन्छ । विद्युतीय सामाग्रीहरूको प्रयोग गरेर उत्पादन र सृजनात्मकतामा बढी लगाव बढाएर सुखी नागरिक सेवामुखी, सन्तोषी र खुसीयाली रहनमा डिजिटल प्रशासनले सहयोग गर्ने छ । धेरै प्रकारका पदसोपान सञ्जाल र चेन अफ कमान्डको ह्रास हुने छ । 

स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, सुशासन, वाक स्वतन्त्रता सहितको सामाजिक न्यायको अनुभूत भुइमान्छेको तहबाट हुनेछ । सूचना र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग सकारात्मक परिणाम निकाल्ने गरी दैनिक जीवन देखि निजी, सहकारी, सार्वजनिक क्षेत्रमा उपयोगमा आउनु हिजोका झन्झटिला प्रक्रियाहरू स्वतः विस्थापित र ध्वस्त भई नवीनतम प्रशासन प्रयोगमा ल्याउनु बदलिँदो प्रविधिको नैसर्गिक अधिकार भित्र समावेश भएको मान्न सकिन्छ । समाजलाई समुन्नत बनाउनका लागि सरकारका नीति,नियम,कानुन, कार्यविधिलाई छिटो भन्दा छिटो सर्वसुलभ तरिकाले नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने र सही तथ्यका आधारमा कार्यान्वयन भएको अनुभव गर्ने माध्यमसम्म डिजिटल प्रशासन पुग्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस वर्तमानको युवा पुस्ताले गर्ने भएको छ ।

नेपालमा डिजिटल प्रशासनको सन्दर्भ 
विश्वव्यापीकरण बढ्दो विकास र विस्तारले  युवा जमातलाई छप्पक छोपेको छ । शिक्षित युवाको बढ्दो आकाक्षा र सोचलाई परिवर्तन हाम्रै पाला र रिजल्ट भन्ने आशयको रिजल्टलाई देख्न र अनुभव गर्न नागरिक रुपी सेवाग्राही चाहन्छ । आफूले तिरेको करको सही सदुपयोग भई जनताले तिरेको कर सामाजिक सुरक्षाका नामबाट जनताको नै श्रीवृद्धि र उत्थानमा उपयोग भएको अनुभव विश्व जगतको विकाससँग तुलना गर्दा ढिला भएको छ । क्यासलेस,पेपर लेस, फेस लेस को प्रक्रियालाई बढावा दिर्दै सुशासन दिलाउनमा अति आवश्यक भएको छ । पुराना सेवाग्राही प्रक्रियाहरू विस्थापित भई भौगोलिक विकटतालाई तोड्दै दूर दराजको समुदायलाई नजिकबाट जोड्दै संसारमा भएको गतिविधि र विकासका आयाम बारेमा पहुँच दिलाउने सिलसिलामा सार्वजनिक प्रशासनले सेवा र प्रक्रियाका बारेमा सूचना लिने÷दिने क्षमता राख्नमा सहयोग गर्दछ । 

त्रास, भेदभावको अन्त्य भई समानताका आधारमा प्रशासन सञ्चालन हुन्छ । डिजिटल प्रशासनले सेवा प्रवाहलाई अत्यन्त सरल, सुगम र प्रभावकारी बनाएको हुन्छ । आर्थिक कारोबारलाई सरल र संक्षिप्त बनाउनमा पहल गरिँदैछ । डिजिटल प्रशासनमा सेवा प्रवाह शीघ्र, पारदर्शी, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय मार्फत सेवा प्रवाह नतिजामुखी र भरपर्दो हुन्छ । सरकारी कार्यालयहरू भएको स्थानमा मानिसहरूको ओहोरदोहोर कम हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम भई वातावरण प्रदूषण हुने प्रक्रियामा न्यूनीकरण हुन्छ । सार्वजनिक सेवाको सन्तुष्टि मापनका लागि समय र श्रोतको लागतमा न्यूनीकरण गर्दै कार्य कुशलतामा वृद्धि गर्ने हुनुपर्छ । सरकार र सेवाग्राही दुवैलाई थप नयाँ विकसित सूचना र प्रविधिको मूल्य मान्यताका लागि कार्यसम्पादन छिटो गर्नमा लाग्नुपर्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा डिजिटल प्रशासनका चुनौती 
जति विश्वव्यापी बनेको नवीनतम  डिजिटल प्रशासनको महत्त्व र आवश्यकता भए पनि सँगसँगै आएका चुनौतीहरूका बारेमा विशेष ध्यान दिन भुल्नु हुँदैन । साइबर अपराधका बारेमा धेरै भन्दा धेरै चुनौती थपिएको छ । फेक न्युज र फेक आइडिले धेरै भन्दा धेरै भ्रमहरू सृजना गरेको छ । सत्य र तथ्यलाई ओझेलमा पारेको छ ।  समय र श्रोतको बबार्द गरी नागरिकमा भएको सृजनात्मक क्षमता र उत्पादन क्षमतामा  ह्रास आएको छ । रोबोटिक्स र एम आई ( कृत्रिम बौद्धिकता ) ले मानिसहरूको रोजगारी र मानवअधिकार, स्वतन्त्रतामा हनन् पुगेको आभास मिलेको छ । सृजनात्मकतामा तुषारपात गर्दै मानिसलाई अल्छी बनाउँदै काम चोर शैलीको डरलाग्दो  शैली भएको पाउन सकिन्छ । डिजिटल सुरक्षाको विषयमा विशेष ध्यान नपुग्दा बहुमूल्य डाटा, तथ्यांंकहरु चोरी हुने, हराउने, भाइरस लागेर उड्ने सम्भावना हुने हुँदा सोलाई नियन्त्रण गर्न प्रमुख रूपमा चुनौती रहेको छ ।

विद्युतीय सुशासनका लागि समेत डिजिटल प्रशासन उत्तम विकल्प भए पनि मान्ने गरिन्छ । गलत सूचना तथा समाचार प्रवाहलाई रोक्न कठिन भई भाइरल हुनुले इज्जत र मान प्रतिष्ठामा समस्या आएको , प्रविधिको उपयोगलाई भुइमान्छे गरिबको पहुँचमा लैजान समस्या भएको, विश्वका भाषा तथा माध्यम छनोटमा कठिनाइ भई हल्का पारामा बहकिने शैलीको विकास, साइबर सुरक्षा, व्यक्तिगत सूचना र बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी बढ्नु, सरकारी विवरण बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा पुग्नबाट बचाउनु, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न नसक्नु, प्रविधि धनी व्यक्तिको नियन्त्रणमा जानु, इन्टरनेटको गति र विस्तारलाई व्यवस्थित गर्नु, उच्च सीपयुक्त जनशक्ति र अर्धदक्ष जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा विकास गराउनु, सूचना प्रविधिका दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनु र सूचना तथा प्रविधिका जनशक्तिलाई नेपालमै काम र पर्याप्त तलब दिन नसक्नु, नेपाली आइटी कम्पनीलाई विकास र विस्तार गर्नु मुख्य रूपमा चुनौती रहेको छ । पछिल्लो समयमा अझै नयाँ सोच, नयाँ क्षमता र साझा डाटा पूर्वाधार विकासमा विद्युतीय सुशासनका क्रममा डिजिटल समाजका अगाडी अझै एआई, इन्टरनेट अफ थिङग्स, बिग डाटा एनालाइटिक्स एण्ड रोवोटिक्स जस्ताका आधारमा आउने आपराधिक क्रियाकलापहरूबाट सुरक्षित भई काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।

 नेपालको प्रशासनमा डिजिटलको अभ्यास
नेपालको प्रशासनमा अझै डिजिटल प्रशासन सेवापूर्ण तरिकाले अझै आम रूपमा आउन नसकेको हो कि भन्ने लागेको छ । बिस्तारै अभ्यासमा आउला पनि भोलिका दिनमा ।  हिजोका दिनमा भन्दा आज भोलि नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र, यातायात व्यवस्था विभागको भीएसआरएस प्रणाली, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली पीएएमएस एकीकृत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सेवा आइपीएफएमएस स्थानीय तह राजश्व पोर्टलस, राजश्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली आरएमआईएस, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली, एकल खाता कोष (टीएसए), आन्तरिक राजश्व विभाग, व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा रकम भुक्तानी प्रणाली, भुसेवा प्रणाली मालपोत कार्यालय, मेरो कित्ता नापी सेवा जस्ता सफ्टवेयरले सहज सेवा प्रवाहका लागि बनाएको छ । थुप्रै वेबसाइट, अनलाइन दरखास्त बुझाउने, एप्स निर्माण लगायतका माध्यमबाट नेपालको सार्वजनिक प्रशासन डिजिटल सेवाबाट अगाडी बढी रहेको अवस्था छ । यसरी प्रयोग भएका डिजिटल प्रशासनको अभ्यासमा गए पनि अझै प्रविधिको पूर्वाधार विकास नभएको अवस्था छ । कर्मचारी प्रशासनबाट नै कहीँ कतै कामलाई सहजीकरण नगरेको हो कि भन्ने जनगुनासो आउने गरेको पाउन सकिन्छ । बढ्दो विदेशमा जाने जनशक्तिलाई रोक्न सक्ने सोच र योजना बनाउन र अनुभव दिलाउन ढिला गर्नुहुँदैन । 

नेपाल सरकारले इन्टरनेटलाई आधारभूत अत्यावश्यक सेवाको रूपमा सस्तो दरमा स्थापित गर्ने, स्पेक्ट्रमको उपलब्धता तथा व्यवस्थापन सुधार गर्ने, अप्टिकल फाइवर नेटवर्क निर्माणमा ध्यान दिने, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि उच्च गतिको इन्टरनेट कनेक्टिभिटी गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रको सूचनामा सूचना प्रविधि ज्ञान पार्क स्थापना गर्ने, नागरिक सेवाको लागि एकीकृत गरेर नेपाल मोबाइल एप तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउने, गभर्नमेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्ट कार्यान्वयन गर्ने काममा लाग्नुपर्दछ । 

कागज रहित सरकारको अवधारणालाई साकार रूप दिने, सार्वजनिक बाइफाई हट स्पटहरुको व्यवस्थापन गर्ने, राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने, प्रादेशिक डाटा केन्द्रितहरूको स्थापना, नेशनल ल्याङग्वेज कम्प्युटेसनल रिर्सोस प्याक तयार गर्ने, राष्ट्रिय बायोमेट्रिक«क परिचय पत्र र डिजिटल हस्ताक्षर कार्यान्वयन गर्ने, डिजिटल नवप्रवर्तन तथा सह– निर्माण केन्द्र स्थापना गर्ने, डिजिटल सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सरकारी ई–सिकाई प्लेट फर्म सञ्चालनमा ल्याउनुपर्दछ । त्यसै गरी शिक्षामा सूचना  तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापकता दिने, ई– हात बजार सञ्चालन गर्ने, प्रिसिजन कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषि औजारहरूको सह प्रयोग गर्ने, न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा अनुदानको डिजिटल भुक्तानी व्यवस्था गर्ने, डिजिटल भूमि अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने, स्मार्ट सिँचाइ प्रणाली गर्ने, पशुधन तथा वन्यजन्तुको स्मार्ट व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने, मोबाइल वालेट सेवा सुरक्षित प्रणालीको सञ्चालन गर्ने, टेलिभेट मेडिकल सेन्टरको स्थापना र सञ्चालन गर्ने, अत्याधुनिक डिजिटल कृषि ज्ञान केन्द्रको स्थापना गर्ने,  राष्ट्रिय डिजिटल स्वास्थ्य सेवा प्लेटफर्मको व्यवस्था गर्ने, स्मार्ट कक्षाकोठाहरूबाट पठन पाठन गराउने, अनलाइन सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, शिक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागु गर्ने, वेलकम नेपाल वेबसाइट प्रयोग ल्याउने गर्नुपर्छ ।  यसका अलावा थप क्षेत्र क्षेत्रहरू खोज अनुसन्धान , अध्ययन र  पहिचान गरी नेपालको डिजिटल प्रशासनमा समसामयिक सुधार गरेर लागु गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । 

नर्वप्रर्वतनको विकाससँगै सूचना प्रविधि
अनुसन्धान र खोजको आवश्यकता मानव जीवनमा निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा रहेको हुन्छ । आजभन्दा भोलिका दिनमा अझै प्रभावकारी तरिकाले परिमार्जित गरी सेवा प्रवाहलाई जोडेर नागरिक सन्तुष्टि दिलाउनमा प्रयासरत रहनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । आर्थिक  विकासको इन्जिन नै नवप्रवर्तनको मुख्य उद्देश्य हो जसले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विषयमा वकालत गर्ने कुरा फ्रान्सिस गुरीको भनाई रहेको छ । तर नेपालको सन्दर्भमा नवप्रवर्तनले भइराखेको नीति,ऐन,कार्यविधिहरू काम नलाग्ने भएको भाष्य निर्माण गरेर नकारात्मक शैलीमा टिका टिप्पणी,साइबर अपराधका विषयमा बढी मात्रामा प्रयोग भएको आभास हुन्छ । 

सामाजिक सञ्जालमा बढी मात्रामा प्रकाशित सामाग्रीहरू नकारात्मक किसिमको पाउनुलाई लिन सकिन्छ ।  व्यक्तिको सोच,ज्ञान,क्षमताको आधारमा कसरी लिन्छ वा आपराधिक क्रियाकलापको सामाग्रीहरूबाट सिकार बन्न पुगी मानवीय अमूल्य जीवन र समाजलाई नर्कमा परिणत गर्न समेत अग्रसर भएको हुन सक्छ । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई छिटो, छरितो र स्तरीय सेवा दिन नसकेकोमा तनावमा रहेको अनुभव सर्वत्र पाउन सकिन्छ । त्यसमाथि बिचौलिया, दलाल, एजेन्सीवाला,लेखनदास,कन्सल्टेन्सी,वकिलका मार्फत काम लगाउँदा ठगिने, महँगो व्यवस्थापन प्रणालीमा लाग्नु पर्ने, समयको बर्बादी लगायतका काम हुने हुँदा सूचना प्रविधिको उपयोग गरेर डिजिटल प्रशासनमा अनिवार्य रूपमा लाग्नुपर्दछ । लोकतन्त्र, नागरिक चेतना र सूचना प्रविधिको निरन्तर विस्तारका कारण सरकारका संरचनामा नवप्रवर्तन गर्नुपर्ने दबाबमा परेको छ । ग्रामीण भेगको मात्रा बढी भएको देशमा त झन् अति आवश्यक जस्तो भएको छ । विदेशमा कामकाज गर्न गएका  आफन्तहरूसँग नियमित सम्पर्क र सहकार्य गर्न सहज बनाएको छ । 

विश्वले संसारलाई एक गाउँको मान्यतालाई बढावा दिँदै आएको छ । नवीनतम विचारहरूको सिर्जनामा प्रोत्साहन गरी उत्तम र वैज्ञानिकतामा आधारित विकल्प छनौट गर्नमा बहु आयामिक विकल्प प्रदान गर्छ । नवीन र मूल्य मान्यताको पक्षमा अनिवार्य साधनको रूपमा सूचना र प्रविधिको बढी उपयोग गर्दछ । सीमाविहीन र बहु आयामिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै भूपरिवेष्टित मुलुकले पाउने समुन्द्रको विना अवरोधको पहुँचलाई व्यवहारमा ल्याउन नसकेको अवस्था छ । नवप्रवर्तनमुखी प्रशासनका लागि प्रतिभावान्, क्षमतावान् व्यक्ति र सम्बन्धित प्रविधिका लागि अनिवार्य आवश्यक तत्त्व सरह हुन्छ । सरकार वा राज्यका तर्फबाट व्यक्ति वा सेवाग्राहीको जीवनलाई सरल,सहज,सुपथ, उन्नत, परिस्कृत, गतिशील र नतिजामूलक बनाउनमा सूचना प्रविधिको साथ र सहयोगले बढी उपयोगी बनाउँछ । नागरिक सदैव उत्प्रेरित एवं सकारात्मक वातावरण र जोखिम मोल्ने क्षमतामा अब्बल बनेर विश्वव्यापी मूल्य मान्यतामा सुखी र खुसीको मानक  प्रशासनबाट धेरै उच्च प्रतिशतमा हासिल गर्न सक्नुपर्छ । 

सारमा,
सार्वजनिक प्रशासनका मूल्य र मान्यतामा परिस्कृत हुँदै नयाँ र नौलो आयामहरू आए पनि नेपाल जस्तो देशमा अझैसम्म धेरै नागरिकहरू आधारभूत सेवा र सुविधा पाउन लागि परनिर्भर हुन परेको अवस्था छ । राजनीति पार्टीहरूको आड भरोसामा मात्र राज्यद्वारा प्रदान गरी सेवा सुविधा पाउन सकेको अवस्था छ । अदृश्य पर्दा पछाडि र गोप्य कोठाहरूमा हुने छलफल र निर्णयले प्रशासनिक मूल्य मान्यता र आचारसंहिताको उलङ्घन गरेको अवस्था छ । पद सोपानमा आधारित मर्यादाक्रम आन्तरिक लोकतन्त्रले तिलाञ्जली पाएको छ । महँगो मूल्यको इन्टरनेट शुल्कले डाटा र प्याकेजका .नाममा विना विधि र तरिकाबाट पैसा लुटिएको छ । सस्तो र सुपथ मूल्य लगाएर इन्टरनेट वाइफाइ सेवा उपलब्ध गराउनमा कसैको पनि ध्यान नगएको अवस्था छ । 

प्रशासनको कार्यले नागरिकलाई सन्तुष्टि र खुसी नेपालको सन्दर्भमा दिलाउन नसकेको हो कि भन्ने जनगुनासो सामाजिक सञ्जालहरूमा  प्रशस्त मात्रामा प्रतिक्रियाहरू पाउन सकिन्छ । विकास प्रशासनका कार्यसम्पादनबाट नेपालका पहाडी भूगोलहरूमा पहिरो, घर बस्ती जोखिममा, खेती योग्य जग्गा जमिन बरबाद भएकोले विनाश प्रशासनका रूपान्तरण भएर पूर्वाधार बनावटमा ध्यान नदिएको जस्तो आभास हुन्छ । मुस्कान सहित सेवा दिने प्रणालीको असल अभ्यास गर्दा आक्रोशित र आवेशमा आएको सेवाग्राहीसँग सेवा प्रवाहको काम गर्दा मुस्कान आउन सक्दो रहेनछ । 

नागरिकले बडापत्रको कार्यशैली अवलम्बन नगर्ने तर खाली कर्तव्य विनाको हक अधिकारका नाममा इमान्दार कर्मचारी चेपुवा परिरहने परिपाटीका विरुद्ध डिजिटल प्रशासन नै उत्तम विकल्प हो । डिजिटल प्रशासनको असल र खराब दुवै प्रकारका पक्षबाट बहस र विश्लेषण गर्न सकिन्छ । तर अव भोलिका दिनमा सुधारिएको र समसामयिक डिजिटल प्रशासन पूर्ण रूपमा उपयोगमा ल्याउनका लागि आम नागरिक सेवाग्राहीलाई उत्साहित गराउन जरुरी भएको छ । मानवीय शैलीका व्यक्तिगत स्वभावले सेवा प्रवाहमा पार्ने नकारात्मक रिजल्टलाई रोक्नका लागि डिजिटल प्रशासन उपयोगी मानिन्छ । 

सन्दर्भ सामाग्री 
१) गोपी नाथ मैनाली : गोरखापत्र अनलाइन 
२) भोला शर्मा : नागरिक दैनिक अनलाइन 
३) डिजिटल नेपाल फ्रेम वर्क २०७६ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, काठमाडौँ